सत्ता गठबन्धनमा असहमति हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदमार्फत अघि बढाउने तयारी शुरूग गरेका छन् । देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई संसदमा एमसीसी लैजाने तयारी गर्न निर्देशनसमेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच एमसीसी सम्बन्धमा विवाद रहेको छ । जसपा मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी संसदमा टेबुल गरे गठबन्धन छाड्ने धम्की दिएको छ ।
तर यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नहुने अडान लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने संसदमा पहिला संकल्प प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्र एमसीसी पास गर्न सकिनेमा पुगेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपालको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएका छन् । ‘संसदमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताका पक्षमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने, पहिला त्यसलाई पास गरेर एमसीसी पास गर्ने तयारी देउवा, प्रचण्ड र नेपालको छ,’ स्रोतको भनाइ छ ।
साउनको अन्तिममा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देउवाले सबैभन्दा चासो एमसीसीलाई दिएका छन् । उनले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले यसबारेमा पटक-पटक प्रचण्डसँग सल्लाहसमेत गरेका छन् । प्रचण्डले बाहिर विरोधको आवाज उठेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेर अघि बढ्न सकिने गरी ग्रीन सिग्नल दिएका छन् ।
केही दिनअघिको भेटमा देउवाले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘पास फेल जे गरेपनि हुन्छ, यो विषय गिजोलियो । तत्काल छिनोफानो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसको जिम्मेवारी संसदलाई दिउँ, भोट कसले हाल्छ कसले हाल्दैन त्यसको मतलब भएन ।’
प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर निर्णय लिन देउवालाई सुझाएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस ६ गते बस्ने कार्यतालिका रहेको प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि देउवाले गठबन्धनको बैठक बोलाएर एमसीसीबारे निर्णय लिन चाहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सत्ता गठबन्धनमा सहमति गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले गठबन्धनमा एमसीसीबारे छलफल भएको छैन,’ गुरुङले भने, ‘छलफल नभई यत्तिकै अघि बढाइयो भने समस्या आउन सक्छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले पनि गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूलाई लिएर सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘संशोधनबिना पास नगर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको अडान छ,’ उनले भने, ‘सहमतिका साथ प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुहोला भन्ने मेरो अनुमान छ ।’
फेरियो एमालेको पोजिसन
प्रधानमन्त्री हुँदा जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी पास गर्ने अडान लिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिस्थिति हेरेर मुद्दा बोक्नुपर्ने भन्दै एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने बताउने गरेका छन् । आफूनिकट नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा उनले भन्ने गरेका छन्, ‘परिस्थिति बदलिएको छ । चुनाव आउँदै छ, त्यसैले जनताका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने मुद्दा बोक्नुपर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको मत पनि त्यही छ । भट्टराईले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेर जान नहुने हाम्रो पार्टीको पछिल्लो धारणा हो । तर सबैभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धनले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरिरहेका छौं । उहाँहरूले चाहे एमसीसी सजिलै पास भइहाल्छ । यदि त्यहाँ विरोधाभास देखियो भने हामीले आफ्नो निर्णय लिन्छौं ।’
नेकपा एमालेका अर्का नेता भीम रावलले संसदमा निरन्तर भइरहेको अवरोधलाई एमसीसी पास गर्ने खेल त होइन भनी आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सरकारका कामकार्वाही गर्न दिएर संसदका बैठकहरू अवरूद्ध गर्ने कुराको औचित्य के हो ? यो कतै कसैलाई बोल्ने मौका नै नदिएर होहल्लाको बीचमा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्ने खेल त होइन ? यस्तो गरियो भने राष्ट्रघात ठहर्नेछ ।’
एमसीसीका उच्च अधिकारीको लबिङ
गत भदौ २४ देखि २८ सम्म एमसीसीका पक्षमा लबिङ गर्न एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेकी थिइन् भने गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएका थिए । लूले मङ्सिर २८ गतेभित्र एमसीसी संसदमा पेश गरिसक्न आग्रह गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लेखेका थिए ।
तर महाधिवेशनकै कारण देउवा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन तयार भएनन् । राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता गठबन्धनसँग सहमति गर्न नसके आफू कांग्रेसको सभापति बन्न कठीन हुने ठानेर देउवाले महाधिवेशनअघि एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय लिए ।
सभापतिका उम्मेदवारको मतगणना सकिएको बेला गत मङ्सिर २८ गते बसेको प्रतिनिधि सभाकै बैठकमा देउवाले एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर पहिलो चरणको मतगणनामा देउवाको बहुमत आएको थिएन । त्यो दिन आफू महाधिवेशनका क्रममा व्यस्त रहेको भन्दै सञ्चारमन्त्री कार्की र प्रमुख सचेतक भुसाललाई केही दिन रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
एमसीसीको विरोध
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले निरन्तर एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ । एमसीसीको विरोधमा मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर प्रदर्शनसमेत भएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीलगायत ६ वटा कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
घेराउ गर्न गएका १५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रदर्शनकारीले प्रहरीको ब्यारिकेडसमेत तोडफोड गरेका थिए । सोही दिनदेखि देखि शुरु भएको संघीय संसदको अधिवेशनबाट एमसिसी पारित गर्ने तयारी रहेको भन्दै प्रदर्शन भएको थियो । एमसीसीको विरोधमा पटक-पटक प्रदर्शन र आन्दोलन भएका छन् ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा हालका एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि प्रदर्शनका शृंखला चलिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीमाथि चीनको दबाब
सरकारले संसदमा एमसीसी पेश गर्न तयारी थालेपछि चीनका अधिकारीहरूले चासो मात्र देखाएका छैनन्, सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर या फोनमार्फत एमसीसी संसदमा पेश नगर्न दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँगै नेपालस्थिति चिनियाँ राजदूत पनि एमसीसी पेश हुन नदिन सक्रिय देखिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि पछिल्लो समय सक्रिय बनेकी छन् ।
एमसीसी पास नगर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन चाओले सोमवार नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थिए । नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्रगाढ र ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले एमसीसीमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
गत साउनमा पनि राजदूत यान्छीले यस्तै सक्रियता देखाएकी थिइन् । उनले त्यतिबेलै प्रचण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग मात्र नभएर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाईसमेत भेटेर एमसीसी अघि नबढाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
पास नहुँदै ६ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च
२०७४ भदौ २९ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता संसद्मा २०७६ असार ३१ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको एमसीएमार्फत ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्चसमेत भइसकेको छ ।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने भनिएको छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
