गत सालको असोजमा भारतबाट नेपाल भित्रिएको अत्याधुनिक मानिएको रेललाई १५ महिनादेखि त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ । भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको रेल सोही कम्पनीका मेकानिकल इन चिफ दीपक त्रिपाठीले २ असोज २०७७ मा नेपाल रेल्वे विभागका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नेपाल आएलगत्तै संचालनमा आउने दाबी गरिएको उक्त रेल १५ महिनासम्म अलपत्र पर्दा त्यसलाई ओढाइएको घुम्टो (त्रिपाल)वर्षाको पानी र हिउँदको चिसोले च्यातिएको छ । तर कानून, दक्ष जनशक्ति र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावमा नेपाल भित्रिएको उक्त रेलले न ‘हनिमुन’ मनाउन पाएको छ, न ‘दुरान’ फर्काउन जान पाएको छ ।
रेल नचल्दै कवाडीमा बेच्ने वातावरण सिर्जना हुने त होइन भन्ने त्राससमेत कतिपयले देखेका छन् । यसले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको दुरावस्थालाई निर्मम तरिकाले उजागर गरिदिएको छ । आज भन्दा ५२ वर्षअघि बनेको रेल्वे ऐनलाई समय सापेक्ष सुधार नगर्दा कानूनी झन्झट आइपरेको छ भने राजनीतिक स्वार्थका कारण रेल चलेपनि घाटा, नचलेपनि घाटाको स्थितिमा पुगेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यसै वर्षभित्र रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताएकी छन् । केही साताअघि जनकपुर पुगेर रेलको भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरेकी मन्त्री यादवले रेल सञ्चालनको तयारी अन्तिम तयारीमा रहेको भने दाबी गरिन् ।
रेल संचालनका लागि अभाव रहेको उपयुक्त कानून निर्माणका क्रममा दुईपटक अध्यादेश जारीसमेत भइसकेको छ । गत वैशाख २२ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले जारी गरेको रेल्वे अध्यादेश ६ महिनासम्म संसदमा पेश नभएकाले स्वतः निष्क्रिय भयो । गत मङ्सिर को दोस्रो साता मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत अर्को रेल्वे अध्यादेश जारी भएको छ । तर अध्यादेश जारी भएर मात्र नहुने, रेल चलाउनका लागि तत्काल ५० करोड जति निकासा गरिदिनुपर्ने रेलवे कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
३४ किलोमिटरको जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिलतर्फका सबै काम २०७५ सालमा नै सम्पन्न भएको भन्दै सरकारले त्यतिबेलै २०७५ को पुसबाट उक्त रुटमा रेल चलाउने घोषणासमेत गरेको थियो । तर ३ वर्षपछि पनि हालत उस्तै छ ।
निकै सकसपछि ल्याइएका रेलहरूमा खिया लाग्न शुरू भइसकेको छ । त्यसको इन्जिनलगायत अन्य धेरै कुराहरू मरम्मत नगरी रेल चलाउन सकिने अवस्था छैन ।
करीब १ अर्ब तीन करोडमा किनिएको नयाँ रेल डेढ वर्षसम्म त्रिपाल ओढेर बस्नुपर्दा राज्यलाई करोडौं घाटा लागेको छ । तर रेल्वे संचालनका लागि थप पचास करोड बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले संचालनमा आउँदा अझ बढी घाटा लाग्ने निश्चित छ ।
रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले भने, ‘रेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको छ तर कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन र भाडादर निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले ठ्याक्कै यही मितिमा रेल चल्छ भन्न सकिन्न ।’
केही दिनअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै झाले रेल संचालनका लागि नेपाली प्राविधिक अझै तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनका अनुसार एउटा ‘लोको पाइलट’लाई मासिक ३ लाख २५ हजार भारु दिनुपर्छ । यस्ता पाइलट चार जना रहनेछन् । सिग्नलिङका लागि आउने प्राविधिकलाई पनि मासिक तलब करिब २ लाख ५० हजार भारु दिनुपर्नेछ । नेपाली कर्मचारी पनि १ सय ५१ जना रहनेछन् । उनीहरूका लागि मासिक ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
झाले रेलका लागि प्रतिदिन १ लाख ३० हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च हुनेसमेत बताए । ‘भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकणसँग एक वर्षका लागि रेल चलाउने र मर्मत गर्ने गरी २२ करोडमा सम्झौता भएको छ,’ झाले भने, ‘यसबापत पहिलो किस्ताका रूपमा साढे सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकिएको छ । कोंकणलाई तिर्नुपर्ने रकमसहित एक दिनको खर्च १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । रेल चढ्ने यात्रुबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने हाम्रो अनुमान छ । यति हुँदा पनि प्रतिदिन घाटा करिब ८ लाख हुन्छ ।’
