सभामुखले अब ‘प्रतिनिधि सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुन्छ’ भन्नेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू हुरुरु उठ्छन् । कोही नाराबाजीतिर लाग्छन्, कोही चुपचाप उभिन्छन् । कोही बेलतिर गएर एकआपसमा कुराकानी गर्न थाल्छन् ।
यो विगत ४ महिनादेखि काठमाडौँको बानेश्वरस्थित संसद भवनभित्र देखिने दृश्य हो ।
एमालेले गत भदौ २३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर अवरुद्ध सिर्जना गरिरहेको छ । एमालेकै अवरोधका बीच त्यतिबेलाको अधिवेशन समाप्त भएको थियो र मङ्सिर २८ गतेदेखि अर्को अधिवेशन बोलाएर बैठक बसिरहेको छ ।
एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न छाडेको छैन । एमालेको अवरोधकै बीच फाट्ट-फुट्ट विधेयकहरू पेश भएका छन् । यसअघि जारी गरिएका अध्यादेशहरू पनि सरकारले पेश गर्ने गरेको छ । एमालेले यसपटक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजन गरिदिएको आरोप एमालेको छ । त्यसैले सापकोटाको राजीनामालाई एमालेले बटम लाइन बनाएको हो । तर न त एमालेको अडानसँग सत्तारूढ गठबन्धन झुकेको छ, न त सभामुख नै ।
तर एमालेले सभामुखको राजीनामा मागिरहँदा संसद नियमावलीलाई भने पंगु बनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली, परिच्छेद चार, बैठकको कार्यविधिको २१ नम्बरमा प्रतिनिधि सभा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ ।
बुँदा ‘ख’मा भनिएको छ – सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने ।
त्यस्तै बुँदा ‘ग’ले भन्छ – सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसदमा छलफल नहुने उल्लेख छ ।
धारा १०५ मा भनिएको छ – ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन ।’
संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा एमालेले जनताको कुनै मुद्दा उठाएको छैन । बरू आफ्नो पार्टी विभाजित भएको कुण्ठा संसदमाथि पोखेको देखिएको छ ।
गत भदौ १ गते नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गर्न सभामुख सापकोटासमक्ष पत्र लेखेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले कारवाहीको सूचना प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र कारवाहीको जानकारी दिन सूचना टाँस गर्नुपर्छ । तर सापकोटाले १३ दिन लगाइदिए ।
त्यही बीचमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेशको सदुपयोग गर्दै भदौ ११ मा नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन भयो । नयाँ दल गठन भइसकेको अवस्थामा सांसदलाई कारवाही गरिरहनु परेन भन्दै सापकोटाले एमालेले चाहेभन्दा विपरितको सूचना टाँस गरिदिए ।
त्यसपछि एमालेलाई के चाहियो ? सभामुखकै राजीनामा माग गर्न थाल्यो । सभामुखले सूचना टाँस गर्न १३ दिन लगाए, त्यो बीचमा एमाले विभाजन भयो । अध्यादेशमार्फत बनेको कानूनले नयाँ दललाई मान्यता दियो तर एमालेले मान्यता दिन सकेन ।
एमालेले सभामुख सापकोटालाई ‘पार्टी विभाजनको मतियार’ भनेको छ । संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममै एमाले सांसदहरूले सभामुख सापकोटालाई विभाजनको मतियार, मुर्दावाद जस्ता कठोर शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सापकोटाले बारम्बार नियमावली र संविधान सम्झाउने प्रयास गर्छन् तर एमाले सांसदहरूलाई त्यसले बतास पनि चल्दैन ।
त्यसो भए एमालेले गरेको अवरोधको कुनै कानूनी निकास छ त ? अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् – ‘एमालेले राजनीतिक तुष मात्र मेट्न खोजेको हो, यसको कुनै कानूनी निकास छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यदि पार्टी विभाजन गैर-कानूनी हुन्थ्यो भने अदालतले स्टे अर्डर दिइहाल्थ्यो नि !’
एमाले औपचारिक र कानूनी हिसाबले नै विभाजन भएकाले सभामुखले पुनः सूचना टाँस गरेर ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
‘सभामुखले नयाँ दलका सांसदलाई पदमुक्त कसरी गर्ने अब ?’ अर्यालको प्रश्न छ, ‘कुनै कानूनी आधारबिना नै एमालेले जनप्रतिनिधिको थलोलाई बन्धक बनाएको छ ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसलाई एमालेको बाध्यताका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । नेम्वाङले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘प्रतिनिधि सभा अवरोध हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’
नेम्वाङले यसलाई ‘बाध्यता’को नाम दिनुले नै धेरै कुरा बुझाउन खोजेको छ । संविधान र नियमावली उल्लङ्घन गर्नु कुनै राजनीतिक दलको बाध्यता किन हुन्छ ? जवाफ सजिलो छ – जतिबेला कुनै मुद्दा हुँदैन, त्यतिबेला मिडियाको हेडलाइनमा रहिरहन केही न केही त अवश्य गर्नुपर्छ । नेम्वाङले भनेको ‘बाध्यता’लाई यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
