धेरै समय हुन थाल्यो, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक वृत्तमा हामीले एमसीसी एमसीसी भनेको सुनेको । कोही एमसीसी पास गर्नै पर्छ यसले देशलाई कायापलट गर्छ भन्छन् त कोही यो एमसीसी भन्ने चिज नेपालमा आयो भने त नेपाल बर्बाद नै हुन्छ, नेपाल युद्धमैदान नै हुन्छ आफ्नो गर्दन नै थापेर भए पनि पास हुनबाट रोक्नुपर्छ। तर यथार्थ के हो? कस्लाई कति थाहा छ? मैले आफूलाई एक जिम्मेवार नागरिक ठानेर साथै अर्थशास्त्रको अनुसन्धानकर्ता भएको नाताले यस सम्वन्धमा सकेको आध्ययन गरेर आफ्नो अध्ययनबाट जानकारी भएको तथ्य जस्ताको तस्तै पाठकसामु स्पष्टरुपमा राख्ने जमर्को गरेको छु ।
मार्च १४, २००२ मा अन्तर-अमेरिकी विकास बैंकको बैठकमा तात्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले धनी र गरीब दुवै देशहरूको लागि जवाफदेहिता सहितको विकासको निम्ति नयाँ कम्प्याक्ट(साझेदारी)को लागि आह्वान गरे बमोजिम सन् २००४ जुनमा अमेरिकी कांग्रेसले स्थापना गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)। यो अमेरिकाको विदेश मामिला तथा विदेश नीति हेर्ने, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने, कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालन गर्ने, शैन्य संचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू वार्ता गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकी प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता अमेरिकी संघीय सरकारको कार्यकारी राज्य विभाग र युएसएड भन्दा नितान्त पृथक स्वतन्त्र विकास सहयोगी एजेन्सी हो।
सामान्यतया यसले राम्रो आर्थिक नीतिहरू र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भएका देशहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ। युएसएड जस्ता अन्य विकास कार्यक्रमहरू कहिलेकाहीं विरोधाभासपूर्ण तथा राजनीतिक दवावबाट पीडित भएको र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरू प्रदान नगरेको कारणले एमसीसीको स्थापना भएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक छनोट, देशको नेतृत्वमा समाधान र देशको नेतृत्वमा कार्यान्वयन यसका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । विकासोन्मुख देशले कुनै विशेष परियोजना र यीनै मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर अनुदानको लागि एमसीसीका सीईओ, अमेरिकी विदेश सचिव (अध्यक्ष), उपाध्यक्ष (कोषाध्यक्ष), युएसएड प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि र अन्य निजी क्षेत्र वा विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ अधिकारीहरू मिलेर बनेको एमसीसी बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्दछ। निर्देशक बोर्डले सूचकहरूको स्कोर, गरिबी कम गर्ने अवसर र कोषको उपलब्धताको आधारमा सहयोग पाउने देशहरू छनौट गर्दछ ।
सहायता प्राप्त योग्य हुन कुनै पनि देशले २० वटा सूचकहरु मध्ये कम्तिमा १० वाटा मापदण्डहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ या राजनीतिक अधिकार वा नागरिक स्वतन्त्रता सूचकहरू र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सूचक पास गर्नै पर्ने हुन्छ। बीसवटै सूचकहरू एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको तेस्रो पक्षहरूद्वारा मुल्याङ्कन गरिएका हुन्छन्। यस्ता सूचकहरु तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकायहरुमाः १. नागरिक स्वतन्त्रता (फ्रीडम हाउस), २.राजनीतिक अधिकार (फ्रीडम हाउस), ३.सीमा बिना सूचना पत्रकारको स्वतन्त्रता (कानून र लोकतन्त्रको लागि केन्द्र), ४.सरकारी प्रभावकारिता (विश्व बैंक), ५. कानूनको शासन (विश्व बैंक), ६.भ्रष्टाचार नियन्त्रण (विश्व बैंक), ७.खोप दर (विश्व स्वास्थ्य संगठन), ८. स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्च (विश्व स्वास्थ्य संगठन), ९.केटीहरूको प्राथमिक शिक्षा पूरा हुने दर/ केटीहरूको माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर (युनेस्को), १०.प्राथमिक शिक्षामा सार्वजनिक खर्च (युनेस्को र राष्ट्रिय स्रोतहरू), ११.प्राकृतिक स्रोत संरक्षण (सीआईईएसआईएन याल विश्वविद्यालय), १२.बाल स्वास्थ्य (सीआईईएसआईएन याल विश्वविद्यालय), १३.मुद्रास्फीति दर (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), १४.व्यापार नीति (हेरिटेज फाउन्डेशन), १५.भूमि अधिकार र पहुँच सूचकांक (वर्ल्ड बैंक), १६.गुणस्तर नियामक (विश्व बैंक), १७.वित्तीय नीति (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), १८.क्रेडिट पहुँच (विश्व बैंक) १९.अर्थतन्त्रमा महिला (विश्व बैंक) र २०.बिजनेस स्टार्टअप (विश्व बैंक) । एमसीसी बोर्डले बीसवटै सूचकहरूमा कार्यसम्पादन जाँच गर्छ र त्यसको आधारमा योग्य देशहरू चयन गरेर सहायता गर्दछ।
एमसीसीबाट चुनिएका देशहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न, प्रस्तावहरू विकास गर्न र कार्यक्रम परिष्कृत गर्न एमसीसीले मद्दत गर्दछ। आफुले गरेको आर्थिक सहयोग तथा आफ्ना नागरिकहरुले तिरेको करको हरेक डलरको दुरुपयोग नहोस भन्ने हेतुले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टलाई प्रायः स्वतन्त्र वित्तीय निकायको सहयोगमा स्वयं व्यवस्थापन गर्छ। कुनै देशलाई सहयोग गरिन्छ भने कार्यान्वयनका सबै पक्षहरूको व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्न आफ्नै स्थानीय जवाफदेही निकाय एमसीए स्थापना गरेर कोषको कडा अनुगमन र पारदर्शी ब्यबस्थापन गर्दछ।
एमसीसीमा तीन प्रकारका अनुदानहरू छन्: कम्प्याक्ट(साझेदारी), थ्रेसहोल्ड(आधारभूत) कार्यक्रम र क्षेत्रीय लगानीका लागि समवर्ती कम्प्याक्टहरू। छनोट मापदण्ड सूचकहरूमा उच्च स्कोर गर्ने देशलाई कम्प्याक्ट प्रदान गरिन्छ। यो एकप्रकारको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नै पर्ने साझेदारी कार्यक्रम हो। सहयोग प्राप्त गर्ने देशको स्वामित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनाले मुलुक आफ्नो आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार र सहयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिईन्छ। एमसिसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको अनुदान यहि हो । यदि देशले कमजोर स्कोर गर्छ तर चयन मापदण्डमा सकारात्मक छ भने सानो अनुदानको लागि योग्य हुन सक्छ, जसलाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम भनिन्छ।
यसले आशालाग्दा उम्मेदवार देशहरूलाई न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र लगानीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउने अवसर प्रदान गरेर कम्प्याक्ट योग्य बन्न मद्दत गर्दछ। यसैगरी सीमापार आर्थिक एकीकरण, व्यापार र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रीय लगानीका लागि समवर्ती कम्प्याक्टहरू पहिलो पटक पश्चिम अफ्रिकाका चार देशहरू बेनिन, बुर्किनाफासो, आईभोरी कोष्ट र नाईजरलाई छनौट गरेको छ। सीमापार आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने र क्षेत्रीय व्यापार तथा सहकार्य बढाउने अनुदानहरू यस भित्र पर्दछन् ।
एमसीसी एउटा सिर्जनशील र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो जसले राम्रो नीतिहरू, देशको आफ्नै स्वामित्व र परिणामहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर स्मार्ट अमेरिकी वैदेशिक सहायतालाई विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाईमा नेतृत्व गर्दछ। यस्ले स्थायित्व र समृद्धिलाई मात्र समर्थन गर्दैन; दुवै विकासोन्मुख देशहरू र अमेरिकी करदाताहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। अमेरिकी हितहरू पनि बढाउँछन् किनकि एमसीसी अनुदानहरू अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमहरूको पूरक बनाउनका साथै निजी क्षेत्रको लगानीको लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।
विकासोन्मुख देशहरूमा मानिसहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूला चुनौती, निश्चित परियोजनाहरु कृषि र सिंचाई, भ्रष्टाचार विरोधी, शिक्षा, ऊर्जा र शक्ति (उत्पादन, वितरण, र प्रसारण), वित्त र उद्यम विकास, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार र भूमि पहुँच, यातायात पूर्वाधार (सडक, पुल, बन्दरगाह) र जलवायुको क्षेत्रमा सहायता प्रदान गरेको देखिएको छ। यसको प्राथमिकताहरुमा रोजगारी सिर्जना र बजार विस्तार गर्नु; थप स्थिर संसार निर्माण गर्नु; पूर्वाधारको माध्यमबाट विकास प्रवर्द्धन गर्नु; अर्को पुस्तामा लगानी गर्नु; नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्रोत्साहन गर्नु; महिला र केटीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु; साझेदार सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु; उद्यमीहरूलाई सफल हुन उपकरण दिनु र स्वस्थ समुदायको लागि आधार तयार गर्नु रहेका छन् ।
एमसीसी मार्फत अनुदान सहयोग लिईसकेका र पाईरहेका मुलुकहरुमा अल्बानिया, आर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, आईभोरी कोष्ट, केप भर्डे, एल साल्भाडोर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, कोसोभो, किर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, लाइबेरिया, मादागास्कर, मलावी, माली, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुआ, नाइजर, पाराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सेनेगल, सियरा लियोन, तान्जानिया, गाम्बिया, टिमोर-लेस्टे, टोगो, युगान्डा, युक्रेन, भानुअटु र जाम्बियामा गरेर हाल सम्म ५४ वटा परियोजनाहरु सम्पन्न भईओरी खाता बन्द भईसकेका छन्। २६ वटा थ्रेसहोल्ड र २८ वटा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु सम्पन्न भएर अनुदान पाउने मुलुकहरुले निक्कै लाभ लिईसकेका छन्।
हालै मात्र १० वटा मध्ये ७ कम्प्याक्ट र ३ थ्रेसहोल्ड परियोजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेका छन्। यसै गरी १३ वटा मध्ये ९ कम्प्याक्ट र ४ थ्रेसहोल्ड परियोजनाहरु विकसित हुने क्रममा रहेका छन् । यस सहायताबाट लाभ लिन ५ वटा नयाँ मुलुकहरु बेलीज, किरिबाटी, सोलोमन आईल्याण्डस् र ट्युनिसिया पहिलो पटक परियोजनाहरु निर्माणाधिनको क्रममा रहेका छन्। एकपटक सहयोग लिईसकेका मुलुकहरु दोहोर्याई तेहेर्याई सहयोग लिन कसरत गरिरहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल सम्म ४ वटा एमसीसिका परियोजनाहरु रद्द भएका छन् । एउटा इथियोपिया प्रस्तावित थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम नै रद्द भएको थियो भने अरु ३ वटा कम्याक्ट परियोजना मध्ये सत्ताको अलोकतान्त्रिक हस्तान्तरणको कारणले मादागास्कर र राजनीतिमा भएको शैन्य हस्तक्षेपको कारण मालीसंग सम्झौता एमसीसीको मापदण्डको विपरित भएकोले रद्द भएको थियो। यसरी रद्द हुने अन्तिम मुलुक श्रीलंकाको भने कथा फरक छ । आर्थिक वृद्धि मार्फत गरीबी कम गर्न एमसीसी परियोजना डिजाइन गरिएको थियो। यसले कोलम्बोमा ट्राफिक जाम अन्त्य, सार्वजनिक यातायातमा सुधार, वायु प्रदूषण कम गर्ने र प्रादेशिक सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने ४८० मिलियन डलरको परियोजना थियो।
जुन १, २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट: प्रिपेर्डनेस, पार्टनरसिप, एण्ड प्रमोटिङ ए नेटवर्क्ड रिजन’ शीर्षकको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा “दस्तावेजमा समावेश गरिएका सबै देशहरूलाई रणनीतिको आधारभूत अंगका रूपमा गनिने छ” भन्ने वाक्यांशले गर्दा ‘इन्डो-प्यासिफिकमा राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरु नेपाल र श्रीलंकाको पनि नाम समावेस भएको कारणले गर्दा एमसीसीका परियोजनाहरु पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भन्ने अर्थ दियो । श्रीलंकामा एमसीसीको प्रस्तावको समयमा सत्तारुढ दलले नराम्रो काम गरिरहेको देखाउनको लागि “एमसीसी शुद्ध दुष्कर्म हो” भन्ने जनमानसमा प्रतिपक्ष दलले छाप लगाएको थियो । फलतः श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतालाई हालको ढाँचामा हस्ताक्षर नगर्ने बताए बमोजिम डिसेम्बर २०२० मा एमसीसी निर्देशक बोर्डले श्रीलंका सरकारसँग कम्प्याक्ट रद्द गर्यो।
यसैगरी नयाँ परियोजनाका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने दुईवटा मुलुकहरु मध्ये बुर्किनाफासोले पहिलो थ्रेसहोल्ड र दोश्रो कम्प्याक्ट परियोजनाको सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गरेपछि तेश्रो कम्प्याक्ट परियोजनाको लागि हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको चरणमा जानलागेको छ भने नेपालले पहिलो पटक सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा ५० करोड(५०० मिलियन) डलरको कम्प्याक्ट परियोजना अनुदानको लागि हस्ताक्षर गरेको छ। यो अमेरिकी सहायता एजेन्सी एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता हो। एमसीसीका २० सूचकहरूमध्ये १६ सूचकहरु पास गरेर योग्य हुने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियो। सम्झौता वाशिंगटन डीसीमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलिभानको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यो नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो एकल अनुदान हो। यस साझेदारी परियोजनामा नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीले नेपालको अनुरोधमा कम्प्याक्ट विकास गर्न थालेको थियो।
ऊर्जा र यातायातका दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा विद्युत प्रसारण परियोजनाले थप कुशलतापूर्वक विद्युत हस्तान्तरण गर्न ३१८ किलोमिटर लामो ४००केभी प्रसारण लाइन तीन उच्च क्षमताका सब-स्टेसनहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ। हेटौंडा–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन भारतीय सीमासम्म पुग्नेछ। जसमार्फत नेपालले आगामी दशकमा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ। लगभग ३०० किमी सडक मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको सुधार र प्रमुख सडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारमा थप स्रोतहरू खर्च गर्न नेपाल सरकारलाई प्रोत्साहन दिने छ। नेपालमा कम्प्याक्ट व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल हो। यसको कार्यकारी बोर्ड अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ।
श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि सन् २०१९ को इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन तथा तत्कालीन दक्षिण एसियाका उप-सहायक सचिव डेभिड जे रेन्जले “एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अत्यावश्यक हिस्सा हो” भनेपछि नेपालमा यो कम्प्याक्ट विवादित बनेको थियो। द्वन्द्वको स्थितिमा देशको कानुनलाई अतिक्रमण गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख भएकाले नेपाल सन्धि ऐनअनुसार संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने शर्तले कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रका सांसदहरू विभाजित भएको हो ।
यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरो के छ भने हालसम्म एमसीसीका कार्यान्वयन भएका ५४ वटै परियोजना अत्यन्तै सफल छन्, परियोजना बढीमा ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गरेर एमसीसी परियोजना टोली फर्किसकेका अध्ययनले देखाएको छ। ती मुलुकहरुमा अमेरिकाले अन्य कुनै पनि शैन्य, मिसन, कुटनैतिक र राजनीतिक अभ्यासहरु गरेको अध्ययनले देखाउँदैन। नेपालमा पनि यो परियोजनाबाट कुनै पनि शैन्य, मिसन, कुटनैतिक र राजनीतिक अभ्यासहरु हुँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। एमसीसी अनुदान विशुद्ध गैर राजनीति अनुदानको परिकल्पनाबाट स्थापना भएको निकाय हो किनकि यस भन्दा अघिल्ला अमेरिकी विदेशी सहायता निकायहरु मिसन, कुटनैतिक र राजनीतिक विचारहरूले ग्रस्त थिए भनिएको छ।
एमसीसीलाई केवल सहयोग प्राप्तकर्ता देशहरूमा दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण हासिल गर्नमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा प्रतिवद्धता जनाईएको छ। यस अर्थमा सन् २०१७ मा विशुद्ध विकास परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको दुई बर्ष पछि इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा “एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अत्यावश्यक हिस्सा हो” भन्नु र अमेरिकाको राजनैतिक तथा कुटनैतिक रणनीतिसंग जोड्नु त बेईमानी हुन्छ। मुलुकको एउटा परियोजनाको निम्ति ५०० करोड अमेरिकी डलर ठूलो भएपनि देशको निम्ति यो एउटा सामान्य आवधिक परियोजना मात्र हो।
एमसीसीका २० वटा सूचकहरु मध्ये १६ सूचकहरु पास गरेको एउटा सामान्य आवधिक परियोजनाको लागि संसदले पास गर्नु पर्ने प्रावधान शर्तमा राख्नु अर्को बेईमानी देखिन्छ किनकि यस परियोजनालाई देशमा संचालन हुने अरु परियोजना भन्दा विशेष बनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । यही कुरामा सबैभन्दा धेरै संसय उब्जिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो स्वाभिमान चाहने हो भने र आम नेपालीको मन जित्ने हो भने नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकसँगको गरीबी निवारण तथा विकास सहयोग संलग्नतामा हाम्रा निकट छिमेकी मुलुकहरु चीन तथा भारतसँग अमेरिकाको कुटनैतिक, भूराजनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्न हुँदैन ।
(लेखक तुर्कु स्कुल अफ ईकोनोमिक्स, फिनल्याण्डबाट ईकोनोमिक जियोग्राफीमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन्)
