काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिस्थित धर्मशालाभित्र बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको मूलगेटमा ताला नलगाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले निवेदकको टुङ्गो नलागेसम्म व्यवसायमा गैरकानुनी रुपमा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबार ताला लगाएलगत्तै अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको छ ।
होटेल आनन्द प्रा.लिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालाभित्र सञ्चालित होटेल आनन्दको मूलगेटमा शुक्रबार सरकारले ताला लगाएको हो ।
ताला लगाउनुअघि कोषले होटेल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर, बतास समूहले कोषको टोलीलाई मूलगेटमै रोकेर भित्र जान दिएन । होटेलभित्रका सामान हराउने तथा हिनामिना हुने डरले ताला लगाउनुपरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोषले होटेलका सामान नचलाउन बतास समूहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । होटेलका कर्मचारीले कोषका कर्मचारीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कोषले बाहिरी गेटमा ताल्चा लगाएर सूचना टाँसी फर्किएको छ । अनुगमनका क्रममा पुगेका कोषका पदाधिकारी र होटेलका कर्मचारीबीच शुक्रबार पनि विवाद भएको थियो ।
यसअघि गत बिहीबार पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले कोषका पदाधिकारीसहित धर्मशाला पुगेका थिए । त्यसबेला पनि बतास समूहका कर्मचारीले अवरोध गरेका थिए ।
