आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यका साथ शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।
घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्दै, कृषि तथा स्वरोजगार एवं साना व्यवसायीलाई राहत हुनेगरी र सेयर बजारतर्फ खुकुलो नीतिका साथ मौद्रिक नीति आएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता तय गरेको छ ।
साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटाएर १२ दशमलव ६ मा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो ।
कर्जा विस्तार खुम्चिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा पनि प्रभाव पर्नेछ भने यसको असर बैंकहरूको नाफा तथा लगानीकर्ताको प्रतिफलमा पर्नेछ । यसले गर्दा मूल्यवृद्धि हुने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वृद्धि गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस्तै, एसएलआर पनि २ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । तरलता अभाव बढिरहेका बेला वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको हो ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ : केन्द्रीय बैंक
कर्जामा कडाइले मूल्यवृद्धि हुन्छ : निजी क्षेत्र
कर्जा उपभोगमा कडाइ, ब्याजदरमा वृद्धि
कर्जामा ब्याजदर बढाएर कर्जा उपभोगमा कडाइ गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमवल ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट कर्जा महँगो भई उपभोग घट्ने जिकिर केन्द्रीय बैंकको छ ।
बैंकहरूलाई सहजता
मौद्रिक नीतिले ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातमा गणना गर्ने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म दिएको छ । २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जरमा जान सकिने गरी मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई सहजता प्रदान गरेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण
साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका लागि मौद्रिक नीतिमा बैंकबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्कर्जामा पुनरावलोकन
कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउनेगरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
ब्याजदरमा वृद्धि
ब्याजदर बढाउने उद्देश्यले विभिन्न दर परिवर्तन गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकहरूले हरेक महिना अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।
बैंकमा नगद अनुपात ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी भदौ १ देखि अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा बैंकले ३ प्रतिशत नगद मौज्दात राख्दै आएका थिए । वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरिएको थियो ।
कृृषि र निर्यातमा कम ब्याज
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्येपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ
घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंमा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत थियो ।
सेयर धितो ऋणमा लचकता
सेयर कर्जामा थोरै लचकता अपनाउँदै ४/१२ को नीतिमा आंशिक संशोधन गर्दै एउटै बैंकबाट १२ करोड कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर धितो ऋण २५ लाखसम्म लिएमा १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जाको ब्याजदरमा दुईथरी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजमा दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा जारी हुने कर्जाको लागि आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याज लिन पाइने र मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा बढी ब्याज लिइन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
निफ्राको क्षमता वृद्धि गरिने
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । सो बैंकको क्षमता वृद्धिका लागि सोही प्रकृतिका काम गर्न स्थापना भएका अन्य वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्नेगरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सहकारीको प्रभावकारी नियमन
वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग पु¥याउने भएको छ । ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषय समावेश गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रेमिट्यान्स नीतिमा पुनरावलोकन
नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघसंस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघसंस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भिœयाएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्डधारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा विप्रेषण प्राप्त गर्न सक्नेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र अमैत्री
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने गरी मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले गर्दा महँगी बढ्नेछ । सीआरआर, एसएलआर र बैंक दरमा गरिएको वृद्धिले बैंकको लगानी अझै संकुचित हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले एसएलआर, सीआरआर र बैंक दरमा गरिएको वृद्धिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउने प्रतिक्रिया दिए ।
रिपो, रिभर्स रिपोको व्यवस्थाका साथै डिबेन्चरलाई पुँजीमा गणना गर्ने छुट दिएकाले भने बजारमा मनी सप्लाई बढाउने उनको टिप्पणी रहेको छ । औद्योगिक र व्यावसायिक कर्जामा फरक ब्याजदर हुँदा देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुग्ने पनि उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अन्तर बैंक दर बढ्दा ब्याजदर बढ्ने बताए । देशमा व्यावसायिक गतिविधि घट्ने र देशको अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने उनले बताए ।
के हो मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकले मुद्राको तालमेल मिलाउने विधिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश हुन्छ । यसभित्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नीति पनि पर्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन क्षेत्रमा कति न्यूनतम लगानी गर्ने भनेर लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ ।
यस्तो नीति समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीतिअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनसम्बन्धी नीति पर्दछ ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउने देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्यमुख्य विशेषता
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने
२०७९/८० ले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने
वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने
अन्तरबैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु-याइने
कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने
वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्ज भए वा गाभिएमा पुस मसान्तभित्रसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेले छुट पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने
सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड कायम
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोषबराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने
राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ
