काठमाडौं – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सामेल भइसकेको छ । राप्रपाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानसहित ऊर्जामन्त्री बनेका छन् भने सहरी विकास मन्त्रीमा विक्रम पाण्डे छन् ।
यस्तै कानुनमन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् । तर, सरकारमा सहभागी भइसकेपछि राप्रपामा खटपट शुरु भएको छ । राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरिएपछि पार्टीमा खटपट शुरु भएको हो । अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी भएकोले पार्टीका नेताहरुले दोष लिङ्देनमाथि नै लगाएका छन् । लिङ्देनले ७ पुसमा सांसदको शपथ खाँदा ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाएसरह’ हुने भन्दै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता पाण्डेलाई नै मन्त्री बनाएपछि पार्टीमा खटपट शुरु भएको हो । मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्ने अधिकार पार्टीको संसदीय दलले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पिएको थियो । त्यसैकारण आफ्नै निर्णयमा लिङ्देनले सरकारमा जाने नेता छानेका थिए । ठेकेदार पृष्ठभूमिका पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएपछि अहिले सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टीको छवि सुध्रिन लागेको बेला फेरि पार्टीलाई असर पुग्ने काम गरिएको भन्दै नेताहरु चिन्तित बनेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाका एक नेताले मन्त्रीको नाम छनोट गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइएको तर उनले सल्लाह नै नगरी आफूखुसी गरेको बताए । तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र पाउने भएपनि मन्त्री बन्ने इच्छा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सांसद बनेका नेताहरुमा थियो । तर सोधपुछ नै नगरी अध्यक्षले एक्लै निर्णय गरेको एक नेताको भनाई रहेको बताइएको छ ।
मन्त्री पाण्डेले गएको निर्वाचनमा चितवन ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा दाबी गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । यो मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय पनि हो । पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विकासे योजना हात पारेको छ । अब मन्त्री र ठेक्का दुवै एकै व्यक्ति हुने अवस्था आएको छ । उनीमाथि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीमाथि ठेक्का लिएर विभिन्न योजना अलपत्र पारेको आरोप पनि छ ।
