काठमाडौं – नेपाली राजनीतिमा सत्ता, स्वार्थ र बदलाले सँधै स्थान पाइरहेकै हुन्छ । सरकार बन्ने र छोटो समयमा नै ढलेका दृष्टान्त देख्न यहाँ धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । अघिल्लो दिनसम्म बोलचाल नै बन्द अवस्थामा रहेका नेताहरु भोलीपल्ट कुम जुधाएर नजिकिइरहेका हुन्छन् । पछिल्ला समयमा नेपाली राजनीतिमा पनि रोचक घटनाक्रम भइरहेका छन् ।
स्थानीय तह र संघिय निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सरकारको नेतृत्व गर्ने लोभले एकाएक काँग्रेससँग टाढिएर नेकपा एमालेसँग सरकार बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै समय एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका थिए । तर कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेको डेढ महिना बित्नै लागेको छ । तर पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र फेरि कांग्रेसतर्फ नै ढल्किन थालेको देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको एकपछि अर्को दबाब र अन्य विभिन्न घटनाक्रमका कारण एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन टिक्दैनकी भन्ने शंका उब्जिरहेको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रपति निर्वाचनको बिषयका कारण सत्ता गठबन्धनमा किचलो शुरु भएको देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि रास्वपाका सभापति लामिछानेको सांसद र गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो । तर लामिछानेले पुनः नागरिकता बनाएपछि उनी नै फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसका लागि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसम्म पहल गरिरहेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नटुंगिएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै मुद्दाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने पक्षमा छन् । एमाले भने सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छ । रास्वपाले भने गृहमन्त्रालय आफ्नै पार्टीको भागमा परेकोले पाउनुपर्ने र यदि नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिएको छ । यता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन २९ गते सकिँदैछ । सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी गरेको माओवादी केन्द्र अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्ने बताउदै आइरहेको छ ।
एमालेले राष्ट्रपति आफ्नै हुने ठोकुवा गर्दै आएपनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको छ। विश्वासको मत दिने बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिमा सघाउने विषयमा सहमति भएको भन्दै कांग्रेस पनि राष्ट्रपति पद पाउने आशामा बसेको छ । अहिले माओवादी कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्न उतैतिर ढल्किन थालेको पनि देखिन्छ ।
