काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजनीतिक लेनदेनको सम्झौता गरेको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सर्तमा राप्रपाले पूर्वाधार तथा विकास समितिको नेतृत्व लिएको छ ।
दलहरुबीच समितिको सभापति भागवण्डा गर्दा माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति पाएको थियो । आफ्नो भागमा परेको उक्त समितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई छाडेको हो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताएअनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार जोगाउनका निम्ति सहयोग गर्ने सर्तमा राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिइएको हो । माओवादीले छाडेसँगै पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंह उम्मेदवार बनेका छन् ।
“हामीले निकास खोजेनौ भने कोशी प्रदेश मध्यावधी चुनावतिर जाने अवस्थामा छ, राप्रपाले सहयोग गरेमा सरकार टिक्छ”, सुत्र न्यूजसँगको कुराकानीमा सांसद सापकोटाले भनेका छन्, “कोशीमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सर्तमा राप्रपालाई हाम्रो भागमा परेको सभापतिको नेतृत्व छाडेका हौं, अब कोशीको समस्या हल भयो ।”
राप्रपाले सहयोग गर्दा कोशीमा सहज बहुमत
गत असार २१ मा दोस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ ४ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । तर, विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको समेत मत लिएपछि थापाले लिएको मतलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अमान्य घोषित गरेको छ ।
भदौ ७ मा सर्वोच्चको आदेशसँगै थापा नेतृत्वको सरकार फेरि कामचलाउमा परिणत भएको छ । अदालतले पूर्ण सुनुवाईका लागि भदौ १५ गतेको पेशी तोकेको छ । अदालतको पूर्ण आदेश नआएको भएपनि अन्तरिम आदेशलाई हेर्दा, कोशीमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यस्तोमा हालको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न राप्रपाको मत निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक गरी ४७ सांसद छन् । प्रतिपक्ष एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सांसद छन् ।
यस्तोमा राप्रपा हालको सत्ता गठबन्धनतर्फ उभिएमा सहजै बहुमत जुट्नेछ । राप्रपाको मत पाउँदा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ५३ सांसद पुग्नेछन् ।
माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना
कोशी राजनीतिक रुपमा निकै अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बहुमत जुटाउन नसक्दा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार कोशीमा टिक्ने अवस्थामा छैन ।
असार २२ मा सभामुखसमेतको समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि थापाको नियुक्ती छोटो समयमै बदर हुन पुग्यो । सर्वोच्चले असार २७ मा अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारलाई दीर्घकालिन प्रकृतिको निर्णय नगर्न सुझाएको थियो भने साउन ११ मा नियुक्ती अमान्य भएको फैसला दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गठबन्धनले माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै साउन १६ मा पुन सरकार बनायो । तर, थापाले संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत भने पाउन सकेनन् । सभाध्यक्षको समेत मतलाई जोडेर पुर्याइएको बहमुतलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार भदौ ४ मा थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक देखिन्न ।
कोशीमा सम्भवतः पुनः नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ । यस्तोमा कसको सरकार बन्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । गठबन्धनबाट कांग्रेसले दुई–दुई पटक सरकार गठनको मौका पायो तर, कांग्रेसलाई सरकारलाई टिकाइरहन सकेन । माओवादी केन्द्रले सरकार जोगाउनकै निम्ति प्रदेशमा सभामुख पद छाड्यो, केन्द्रमा विकास समितिको सभापति पद छाड्यो, यो हिसाबले माओवादीले त्याग मात्रै गरेको देखिन्छ ।
नेता माधव सापकोटा माओवादीको त्यागलाई दलहरुले हिसाब गर्नुपर्ने बताउँछन् । “हामीले त्याग गरिरहेका छौं, यसको मूल्यांकन होला”, उनले भनेका छन् ।
