काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै अग्रसरतामा पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक बनेका छन् । संसदीय समितिको सभापतिको भाग राप्रपालाई छुट्याएसँगै सत्ता सहकार्यको चर्चा चल्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दिपक बहादुर सिंह चयन भएका छन् ।
उता राप्रपाले कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि भूमिका खेल्ने बचन दिएपछि संसदीय समितिको सभापति दिइएको कांग्रेस–माओवादीको दाबी छ । यद्यपि, राप्रपाले भने संसदीय समितिको नेतृत्व र कोशी प्रदेशको स्थायित्व फरक–फरक विषय रहेको यसमा कुनै राजनैतिक लेनदेन नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, माओवादी निकट उच्च स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने संघीय सरकारमा राप्रपाको सहभागीताको ग्यारेन्टीपछि मात्रै कोशी प्रदेशको विषयले राप्रपामा महत्व पाउने छ । पुस १० गतेको एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा नै उपप्रधान सहित उर्जामन्त्री बनिसकेको लिङ्देनलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं जोडतोडले लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट हाल कायम मन्त्रीहरूले नै त्याग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बुधबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा मन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने वर्तमान उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई फिर्ता बोलाउन माओवादीभित्रै दबाब छ । उनको कार्यशैली र कार्यप्रगती सन्तोषजनक नरहेको कुरा माओवादीकै नेताहरूले बताइरहेका छन् । यसले पनि राप्रपा दुई मन्त्रालय र कोशी प्रदेशको सभामुखसहित दुई मन्त्री र संघीय सरकारमा दुई मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना उच्च बन्दै गएको छ ।
अर्कोतिर, प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमै रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकार्य तोडेर लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा छन् । अहिले जसपाले सम्हालेका दुई मन्त्रालय रास्वपालाई दिन कुनै समस्या नभएपनि रास्वपा सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री बन्ने अडान नछाड्दा सहमति हुन ढिलाई भैरहेको बताइन्छ ।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै उपेन्द्र–प्रचण्डको दुरी बढिरहेको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि नबढाउन उपेन्द्रले लगातार दबाब बढाएसँगै प्रचण्डले उपेन्द्रसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने योजना अघि बढाएका हुन् । तथापी, राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन तयार भएपनि गृहमन्त्रालयका कारण रास्वपाको सत्तारोहण भने अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताइन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग थप छलफल गरेर सत्ता सहकार्यको विषय छिट्टै टुंगो लगाउने तयारीमा लागेका छन् । यही बिचमा रास्वपा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डपुत्री समेत रहेकी भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन् । उनीहरूबिच विकास निर्माणको सवालमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइए पनि संघको सरकारमा सहकार्यको लागि रेणुले प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्तोमा रवि र लिङ्देन सरकारमा सहभागी भए अचम्म नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
