काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानमा विभिन्न विकल्पहरू भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगरी एउटै धाराको मात्र प्रयोग गर्नु संवैधानिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने व्याख्या गरेको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक परीक्षण गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधानका धाराहरूमा हुने विकल्पहरुको प्रयोगका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हो।
यसअनुसार अब संविधानको एउटा धाराको प्रयोगबाट कुनै परिणाम ननिस्किएको अवस्थामा नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ । संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।
‘संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो‚’ पूर्ण इजलासको फैसलामा छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषदले समेत ऐ। उपधारा ९४० बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐ। उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानले निर्देश गरेका स्वभाविक विकल्पहरुको तदनुरुप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ ।’
सर्वोच्चले अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको अर्को धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्ने पनि अहिले नै स्पष्ट गरेको छ ।
