काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका बीचमा भएको सहमतिले नेपाली कांग्रेसभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले उक्त सहमतिलाई नमान्ने बताएको छ । कोइराला पक्षले आफूँ पक्षीय नेता केदार कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा भएको सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै कोइराला पक्ष एमालेसँग संवादमा जुटेको छ । कोइराला पक्षीय नेता केदार कार्कीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयत्नस्वरुप एमालेसँग संवाद सुरु गरेका हुन् । बताइएअनुसार उनले हस्ताक्षर संकलन पनि सुरु गरेका छन् ।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएका छन् । तर, कांग्रेसभित्रको भाँडभैलोसँगै गठबन्धनको निर्णय भने अन्लोलमा पुगेको छ ।
कोइराला पक्षले संविधानको धारा १६९ को ५ मा उल्लेखित संवैधानिक अधिकारलाई आफूहरुले प्रयोग गर्ने बताएको छ । “उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउनका लागि दलीय ह्वीप लाग्दैन, जसको पक्षमा बहुमत जुट्छ उसैले बनाउने हो, जुन अधिकार हामी प्रयोग गर्छौं”, कार्कीनिकट एक सांसदले भनेका छन् ।
उनले बताएअनुसार भोलि साँझसम्म बहुमतको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गर्ने तयारी छ ।
प्रदेशसभामा कोइराला पक्षमा नौ सांसद देखिएका छन् । ४० सांसद भएको एमालेले समर्थन गरेको खण्डमा कोइराला पक्षमा सहजै बहुमत पुग्नेछ । स्वयम् शेखर कोइरालाले पनि योबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक संवाद गरेका छन् । एमालेको जनकपुरमा भएको प्रदेश अधिवशेनको बीच पनि कोइराला पक्षीय नेताहरुले ओलीलाई भेटेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त एमालेका हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि असोज २० मा राजीनामा दिएका थिए । ठूलो दल भइकन पनि बहुमत पुर्याउने अवस्थामा नरहेको एमालेका निम्ति सत्तामा जाने यो निकै नै सहज अवसर हो । जसले कांग्रेससँगको सहकार्यको बाटो पनि खुल्ने नेताहरुको बुझाई छ ।
कोइराला पक्ष बाहिरिए जुट्दैन बहुमत
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् । छ सांसद भएको राप्रपाले पनि सघाउने बचन दिएको छ । राप्रपाले सघाएको खण्डमा गठबन्धनको पक्षमा ५३ सांसद हुन्छन् ।
तर, नौ सांसद भएको कोइराला पक्ष बाहिरिएको खण्डमा गठबन्धनको पक्षमा जम्मा ४४ सांसद पुग्नेछन् । जुन बहुमतका लागि अपर्याप्त हो । यस्तोमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा जस्तो निर्णय पनि सरकार गठन असम्भव हुने देखिन्छ ।
