काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रका लागि गठबन्धन फेर्नुपर्ने दबाब निरन्तर थियो । नेपाली कांग्रेसको निरन्तर दबाबपछि नै माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएको तीन महिनापछि जेठ २३ मा माओवादी केन्द्र कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलगायतका दलसँगै केही सहमति पनि गरेको थियो । सरकारको नेतृत्वदेखि विभिन्न विषयमा तत्कालिन समयमा सहमति भएको थियो । माओवादी केन्द्रले सहमतिअनुसार नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्यो । माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा कांग्रेसका उद्धव थापा पहिलो पटक असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
थापालाई नियुक्त गर्दा माओवादी केन्द्र नराम्रोसँग चुक्यो । बहुमत पुर्याउनका लागि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । जुन कदमविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले सभामुखको भूमिकालाई संविधान विपरित ठहर्यायो । साउन ११ मा थापाको नियुक्तीलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि एकातिर थापा पदमुक्त भए भने अर्कोतिर, सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका सभामुख गौतम नैतिक दबाबमा परे । माओवादी केन्द्रले सरकार गठनकै लागि गौतमलाई राजीनामा गराएको थियो । कांग्रेसको निरन्तर दबाबपछि साउन १६ मा गौतमले राजीनामा दिएका थिए ।
तर, सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि पनि माओवादी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भयो । माओवादीकै पहलमा कांग्रेसका थापा दोस्रो पटक साउन १६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
गौतमको राजीनामासँगै कोशीमा सहज बहुमतका साथ सरकार गठन त भयो तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेन । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा एमालेले उपसभामुखसहित अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्यलाई बिदामा बसालिदिएपछि कांग्रेस सांसद इस्नाइल मन्सुरीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर, बहुमतका लागि अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मतदान गर्ने परिस्थिति बन्यो । भदौ ४ मा थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमालेले भदौ ६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्यो । अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गरिदिएको थियो ।
उक्त रिटविरुद्ध सर्वोच्चले भदौ २१ मा फैसला सुनाएको थियो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनका लागि एमालेको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्की भदौ २२ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, सरकार गठन भएपनि एमालेले विश्वासको मत लिने अवस्था रहेन । कार्कीले असोज २० मा प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । कार्कीको राजीनामासँगै कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
कोशीमा माओवादीले एमालेसँगको सहकार्यमा पनि त्याग गरेको थियो भने कांग्रेससँगको सहकार्यमा पनि त्याग गर्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादीले सभामुखलाई नै समेत राजीनामा दिन लगाएको थियो । प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्रले ठूलै त्याग गरेको थियो । कोशीमा गठबन्धनको पक्षमा माहोल बनाउन माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको नेतृत्व राप्रपालाई सुम्पिएको थियो । तत्कालिन समय माओवादीले राप्रपालाई कोशीमा सहयोग गर्न मनाएको थियो ।
कोशीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति क्रमशः बन्दै थियो । गठबन्धनभित्र पनि उक्त विषयमा सहमति बनेको थियो । तर, माओवादी अनुकुल वातावरण बन्दै गर्दा कांग्रेस विभाजित बन्यो । विभाजित कांग्रेसले नै एमालेको सहयोग लिँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश ग¥यो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको तर्फबाट इन्द्र आङ्बो र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षको तर्फबाट केदार कार्कीले दाबी पेश गरेका छन् । आङ्बोले दलका नेताहरुको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्कीको हस्ताक्षर सही देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने उल्लेख छ ।
तर, कार्कीको कदमसँगै एकातिर कांग्रेस विभाजित बनेको छ भने अर्कोतिर माओवादीलाई फेरि गासमा ढुंगा लागेको छ । माओवादीका नेताहरुले ‘धोका’ भएको पनि बताउन थालेका छन् । माओवादीका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेती माओवादीलाई राजनीतिकरुपमा ठूलो धोका भएका बताउँछन् । कांग्रेसभित्रको कदमले गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण सकिँदै गएको उनको टिप्पणी छ । “यो घटनाले अन्ततः माओवादीलाई ठूलो घाटा भएको छ, माओवादीले गरेको सबै त्याग खेर गएको छ, सँगै गठबन्धनभित्र पनि विश्वासको वातावरण हराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ”, उनले भनेका छन् ।
