काठमाडौं । कोशीको राजनीति कता बग्दैछ स्पष्ट छैन । हालसम्मको परिदृश्यलाई हेर्दा सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना अधिक छ ।
तर, सरकार गठनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा (एमाले)ले सहमतीय सरकार अमान्य हुने स्पष्ट पारेको छ । एमालेले दुई दल (एमाले–कांग्रेस)का बीचमा मात्रै समीकरण बन्नुपर्ने अडान लिएको छ । यस्तो कांग्रेसको संस्थापन पक्षभित्र ठूलो त्रास सिर्जना भएको छ भने गठबन्धनभित्र पनि अन्योलता छाएको छ ।
तर, यहीबीच हतारिएर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । कार्कीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएअनुसार कात्तिक १ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले विश्वासको मत लिनेछन् ।
कार्की असोज २७ मा एमालेका ३९ र कांग्रेसको आफू पक्षीय ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नियुक्त हुँदा कार्कीको पक्षमा ठिक्क बहुमत ४७ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो ।
ठिक्क बहुमतसहित मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको सन्दर्भमा पनि यसअघिका घटना दोहोरिने जोखिम छ । यदि कार्कीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेशसभा स्वतः मध्यावधीमा प्रवेश गर्नेछ । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका हुन् ।
यसअघि एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेको खण्डमा मध्यावधीमा जान तयार हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको थियो । अहिले सरकार गठनमा गठबन्धन र कांग्रेस विभाजित गराउन सफल एमालेको आगामी रणनीति के हो स्पष्ट छैन ।
अर्कोतिर, आइतबार कार्कीले एमाले र आफूपक्षलाई मात्रै समेटेर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । एमालेलाई सहभागि गराएसँगै गठबन्धनका अन्य दल झस्किएका छन् । कोशीको राजनीतिमा जे हुन सक्ने सम्भावना विद्यमान छ । तथापी, विशेषगरीः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन प्रदेशलाई मध्यावधीमा लैजाने पक्षमा छन् ।
एकातिर शनिबारको बालुवाटार सम्झौता (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच भएको सम्झौता)अनुसार कोशी सरकार आफ्नो अनुकुल देखाउन कार्कीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यतामा गठबन्धन परेको छ अर्कोतिर प्रदेशसभालाई मध्यावधीमा जान रोक्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
दलहरुको बाध्यता बुझेका कार्कीलाई विश्वासको मत लिने यो सुनौलो समय हो । कार्की हतारिनुको कारण पनि दलहरुभित्र देखिएको बाध्यता हो ।
