काठमाडौं । संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे छ । साेमबार प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित छ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा संघीय संसदबाट जारी भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यतायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ खारेजीको माग गरिएकाे छ ।
‘बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त राख्न आवश्यक ऐन जारी गरी रुट परिमिट दिने, विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने, भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ,’ रिटमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, प्रदेश सञ्चित कोषको स्वरुप नै परिवर्तन हुने भई प्रदेश सरकारलाई अपुरणीय क्षति हुन्छ।’
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय माताहत ८ वटा कार्यालय रहेको छ। सवारी दर्ताको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी, एकान्तकुना, मोटरसाइकलको दर्ता गुर्जुधारामा रहेका छन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि एकान्तकुना, राधेराधे, चाबहिल, ठूलो भर्याङमा रहेका छन्। सल्लाघारी र सानो भर्याङमा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेशको कुल १२ अर्ब ५३ करोड राजश्व मध्ये काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट मात्रै ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।
‘प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आम्दानीको १४ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रबाट संकलन हुने गरेकोमा हाल गठन भएको प्राधिकरण कार्यन्वयन आउँदा काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन तथा राजश्व समेत प्राधिकरणमा जम्मा हुने हुँदा प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट न्यून हुने तथा संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नै संकुचन भई अतिक्रमण हुने स्पष्ट छ,’ दायर रिटमा भनिएको छ।
