काठमाडौं । कोशीको राजनीति फेरि एकपटक अनिश्चयमा गएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग असन्तुष्ट बनेको एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै कोशी सरकारको भविष्य के होला ? प्रश्न उठेको छ ।
सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थनबारे भने निर्णय लिइसकेको छैन । मध्यावधी रोक्न कार्कीलाई सहयोग गरेको भनेको एमालेले सरकारबाट बाहिरिएसँगै भने ‘मध्यावधी’तर्फ संकेत गरेको छ । यदि एमालेले साथ नदिने र राप्रपा तटस्थ बसिदिने हो भने कोशी मध्यावधीतर्फ जानेछ ।
कांग्रेस इतर पक्षका कार्की एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । असोज २७ मा एमालेका ३९ र कांग्रेसको ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कात्तिक १ गते नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
यद्यपि, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कार्कीले प्रदेश सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
के गर्ला एमाले ?
सरकारबाट बाहिरिए पनि एमालेले समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिएको छैन । यद्यपि, एमालेको संकेत समर्थन फिर्ता गर्ने कोणबाट देखिन्छ ।
जसबारे निर्णय लिन एमालेले सोमबार प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा कायमै राख्नेबारे निर्णय हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीले दलको बैठकको निर्णयअनुसार समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने टुंगो लाग्ने बताए । यद्यपि एमालेले मध्यावधी नचाहेको उनले बताएका छन् । तथापी, निर्णय दलको बैठकले लिने उनको भनाई छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सासंदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यदि राप्रपाले नसघाएको खण्डमा कार्कीलाई बहुमत पुर्याउन सकस हुनेछ ।
यसअघि गठबन्धनकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले सभामुख र सभाध्यक्षको मतलाई समेत गनेर बहुमत पु¥याएपछि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । कोशीमा पुनः उक्त घटना नघट्ने सम्भावना छैन ।
