काठमाडौं । योगराज ढकाल (रिगल)को आममाफी बदर भएसँगै रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि चासो बढेको छ । चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाई हुँदैछ । रिगलको मुद्दाको प्रकृति उस्तै भएको कारण चौधरीको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै गर्दा चासो बढेको हो ।
संविधान दिवसको दिन रिगलले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए भने चौधरीले गणतन्त्र दिवसको दिन आममाफी पाएका थिए । रिगल नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए भने चौधरी टिकापुर नरसंहारको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए ।
रिगलको आममाफी बदर भएको नजिरले पनि चौधरी फेरि जेल जानसक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । रिगलको सन्दर्भमा भएको फैसलापछि सर्वोच्चमा विचाराधिन बनेको चौधरीको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौति दिँदै रिहा
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई २०७५ फागुन ११ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतले पनि २०७७ पुस २ जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
जिल्ला र उच्चले सदर गरेको फैसलालाई २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसलालगत्तै (१३ दिनपछि) चौधरी रिहा भए । सर्वोच्चको फैसलालाई नै चुनौति दिने गरी राष्ट्रपतिले चौधरीलाई माफी दिँदा फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको थिएन ।
प्रकृति उस्तै
संगीन फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा राजनीतिक सौदावाजी गर्दै माफी मिनाफा गर्नु संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तविपरित हो । अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । रिगल र रेशमको मुद्दाको प्रकृति पनि उस्तै छन् । दुवै क्रुर अपराधका घटनाहरु हुन् ।
सर्वोच्चले रिगलको मुद्दामा फैसला गर्दै गर्दा स्पष्टरुपमा आममाफी दिँदा पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य हुने भनेको छ । रिगलको सन्दर्भमा जस्तै रेशमविरुद्ध पनि स्वयम् पीडित न्यायालयको ढोकामा पुगेको हुनाले यसअघिको नजिर कायम हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
