राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका कारण सिंगो राज्य नै झस्किएको छ । मंसिर ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको अनुमतिमै बल्खुमा प्रदर्शन गरेका प्रसाईं समर्थकले आजदेखि तिनकुने केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनले प्रसाईंलाई तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्नमात्रै दिएन उनका समर्थकहरूमाथि धरपकड पनि गर्यो ।
तिनकुनेमा आन्दोलन गर्ने घोषणासँगै आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेका चार दर्जनभन्दा धेरै प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् भने राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ पर्नेको संख्या पाँच दर्जनभन्दा धेरै पुगेको छ ।
उता अभियानका संयोजक प्रसाईंलाई शुक्रबार उनकै घरमा नजरबन्द जसरी प्रहरी खटाएर घर बाहिर निस्कन दिइएको छैन । प्रसाईंको भक्तपुरस्थित निवास र वरपर नेपाल प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स परिचालन गरेर उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिइएको हो । भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले प्रसाईंकै सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइएको दाबी गरे पनि प्रसाईं समूहले भने उनलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
यता, तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्न नपाएपछि प्रसाईंका समर्थक प्रसाईं निवास सानोठीमी पुगेका छन् । तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्न नपाएका उनिहरू सानो–सानो समूह बनाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गणतन्त्रको विरोध गर्दै व्यवस्था परिवर्तनको उद्गोष गर्दै राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन थालेपछि शक्ति परिचालन गरेरै आन्दोलन नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । प्रसाईं समर्थकमाथि धरपकड हुन थालेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको धरपकडप्रति आपत्ति नै जनाएका छन् ।
‘“शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिंडडुल गर्न, भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको मौलिक हक विपरीत आज काठमाडौंमा भइरहेको धरपकड र नजरबन्द जस्ता घटनाहरु अलोकतान्त्रिक तथा जनताको मौलिक हकविरुद्धका काम हुन्,’ अध्यक्ष लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “धरपकड र कुनैपनि प्रकारको दमनले समस्याको समाधान निस्कदैन, सरकारले आफूलाई तत्काल सच्याओस् ।”
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा सरकारले गरेको निषेधपूर्ण व्यवहारप्रति सांकेतिक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आज मधेसमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताका मुद्दा जसले पनि उठाउन पाउनुपर्ने बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एउटा भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफूलाई लागेको कुरामा विरोध गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको स्मरण गराए ।
“जोजो साथीहरू अहिले विभिन्न ढंगले आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहनुभएको छ, विभिन्न कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ, जनताको मुद्दा उठाउने सवालमा आवाज रोकिनु हुन्न । हामीले रोजेको बाटो र अरुले रोजेको बाटो एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन । मिटरव्याज पीडित, लघुवित्त, सहकारी पीडित, जसले, जहाँबाट, जुन कोणबाट भुइँमा रहेका मान्छेको आवाज उठाउँछ, त्यसको राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । जसले जसरी अभिव्यक्त गरे पनि आफूलाई लागेको कुरामा विरोध गर्न पाउनुपर्छ, प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ, जनताको मुद्दा उठाउन पाउनुपर्छ । निषेधको राजनीतिक लामो समय टिक्दैन । जनतामा केन्द्रित मुद्दा उठाउनेमाथि कहीँकतै रोकटोक नहोस । हामी भने शान्त ढंगले निर्वाचनका माध्यमबाट यो प्रणालीलाई स्वीकारेर जाने पक्षमा छौं”, उनले भनेका छन् ।
यता सत्ता पक्षधरले भने आन्दोलनको नाममा अराजकता नित्याउन खोजेपछि कडाई गरेको बताएका छन् । तोकिएको स्थानमा प्रदर्शन गर्न नमान्ने, अराजक शैलीको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक बनाउन खोज्ने जस्ता कारण सत्तापक्षले देखाएको छ । तथापी, सत्तापक्षको कडाईले प्रसाइँलाई भने थप शक्तिशाली बनाइदिएको आभास हुन्छ ।
