काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको मंसिर १० गते ११ महिना पुग्दै छ । २०७९ पुस १० गते नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस ११ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका उनले त्यसै दिन माओवादी सहित एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत समेटेर ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारमा रहेका माओवादी बाहेक एमाले सहित रास्वपा र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् । अहिले माओवादी सहित संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी आठ दलको संयुक्त सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको जेठ ९ गतेमात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । यस हिसाबले हेर्दा सरकार गठन भएको पाँच महिना सरकार विस्तारमै खर्चिए ।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नौ महिने खड्गो भने पार गरे । केही दिन अगाडि तनहुँमा पुगेर यो सरकार केही महिना मात्रै हो भन्नेलाई आफ्नो सरकार यत्रो दिन चलाएर देखाएको भन्दै खुशियाली समेत व्यक्त गरेका थिए । आलोचकहरूले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो दुई कार्यकालमा पार हुन नसकेको नाै महिने खड्गो काट्नु बाहेक अन्य काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको केही समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित पूर्व गृहसचिव लगायत दर्जनौं उच्च पदस्थलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर वाहवाही बटुलेको प्रचण्ड नेतृत्व सरकार हङकङ सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा आफैं अन्यौलमा त फसेको छ नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको साँढे नौ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष एवम् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा मुछिएपछि आफैं रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । यही बिचका रेशम चौधरी, रिगल आममाफी जस्ता प्रकरणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराको पनि सीमितता प्रष्ट भैसकेको छ भने बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गफलाई मज्जैले झापड पनि हानेको छ ।
ठिक यही बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था विरोधी आन्दोलनसँग पनि जुध्नु परेको छ । विशेषगरी लघुवित्त र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका समाजका तल्लो वर्गको नागरिकको सहयोगमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको ब्यानरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरु गरेको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले सरकार आफैं लाचार बनेर निषेधाज्ञा र स्थानीय प्रशासनको अनुमति जस्ता कुरालाई देखाउँदै आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने अभियानमा लागेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल त सडकमा राजावादी समूहसँग सिंगल सिंगल भिड्ने उद्गोष गरिरहेको छ । यस्तोमा आफैं कमजोर जगबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारलाई पुनर्गठन गरेर केही लोकप्रिय नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर व्यवस्था माथिको आलोचना घटाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाब-किताबमा लागेका छन् ।
त्यसका लागि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर राजावादीहरूलाई काउन्टर दिन चाहान्छन् भने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मलाई सरकारमा सहभागी गराएर व्यवस्था विरोधी आन्दोलन र नेतृत्वको अहिलेको कार्यशैलीबाट वाक्क दिक्क बनेका जनताहरूमा केही भए पनि सकारात्मक सञ्चार गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
यसअघि गएको साउन २६ गते कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ मा टेकेर विभागीय मन्त्रीहरूका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही सम्झौतामा टेकेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेको बालुवाटार निकट उच्च स्रोतको दाबी छ । कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०-८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइन मार्फत आइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मंसिर १५-१५ गतेसम्ममा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन रिपोर्ट तयार भैसक्ने बालुवाटार निकट उच्च स्रोतको दाबी छ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अहिले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधान सहित नाै मन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक एक जना मन्त्री छन् । तर, केहीबाहेक अहिलेका धेरै मन्त्रीहरू गुमनाम जस्तै छन् ।
चर्चामा रहेका केही मन्त्रीहरू पनि सार्वजनिक खपतका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा रमाएको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेपनि त्यसले अधिकारिकता भने पाइनसकेको माओवादी र कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् । अहिले सरकार परिवर्तन वा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भन्दा पनि सरकारलाई थप बलियो बनाएर जानुपर्ने नेताहरूको भनाई छ ।
तर, पछिल्लो समयमा सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट सरकार मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको पुस्तामा सामाजिक सञ्जालमा समेत लोकप्रिय रहेका रवि देखि गगन सम्मलाई मन्त्री बनाउन चाहेपनि गठबन्धन सरकारको सीमितता, दलभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरण मात्रै होइन रास्वपा सभापति लामिछानेको गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने जस्ता अडानले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् अहिले नै ठ्याक्कै भन्नसक्ने परिस्थिति भने निर्माण भैनसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
