काठमाडौं । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि अन्य उस्तै प्रकारको सामाजिक सञ्जाल एप के होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्धपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता उस्तै प्रकृतिका अन्य एपप्रति ‘डाइभर्ट’ भएका छन् । टिकटक मात्रै बन्द हुने तर, उस्तै प्रकृतिका अन्य एपहरु मौलाउँदै जाने स्थितिले सरकारको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले टिकटक बन्द भएपछि उस्तै प्रकृतिका बिगो लाइभ, लाइकी, टिन्डर, स्न्यापच्याट, टेलिग्रामलगायतका एपहरु मौलाएका छन् । टिकटककै स्वरुपमा नेपाली एपहरु पनि सञ्चालनमा आएक छन् । टिकटकमा जस्तै ती एपमा पनि उसैगरी भिडियोहरु अपलोड हुने र प्रयोगकर्ता लाइभमा बस्ने सुविधा छ ।
साथै, सरकारले टिकटकमाथि आरोप लगाएजस्तै अन्य एपमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । अहिले विशेषगरी, फेसबुक, यूट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सञ्जालले पनि मानिसहरु ठगिएको गुनासो व्याप्त छ ।
गत कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धपछि सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि पनि नियमन गरिने जनाएको थियो ।
अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० पनि जारी गरेकाे छ । सोमबार उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे थियाे । जुन निर्देशिका जारी भएसँगै अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द त गरिन्न भन्ने प्रश्न उब्जेकाे छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बाहिर चर्चा आएजस्तो बन्द गरिहाल्ने नभइ नियमनलाई कडाई गर्न लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशिका बाहिरबाट कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अब सञ्चालन हुन पाउने छैनन् ।
“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी थियो, निर्देशिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गराउँछ”, उनले भनेका छन्, “सरकारले नियमनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाएको हो, बन्द गराउने नियत राखेको होइन ।”
टिकटक बन्दको विषय बेग्लै भएको उनले बताए । “टिकटक बन्द गर्ने विषय बेग्लै हो, त्यसका थुप्रै कारणहरु छन्”, उनले भनेका छन्, “तथापी, टिकटक सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने अवस्था आएमा सरकार सञ्चालन गर्न दिन तयार छ ।”
सुवेदीका अनुसार निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्रमा सबैजसो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालबाट निर्देशिकाबमोजिम अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नलिएको खण्डमा सरकारले कारबाही गर्नसक्ने उनको भनाई छ ।
“तीन महिनाको समय दिएर सरकारले सूचना जारी गर्छ, त्यो अवधिभित्र तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरे सञ्चालन गर्न दिइन्न, पूरा गर्नेलाई सञ्चालन गर्न दिइन्छ”, उनले भनेका छन्, “मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नु गराउनु अनिवार्य छ, कोही मापदण्ड मान्दिन भन्छ भने सरकार कारबाहीका लागि तयार छ ।”
निर्देशिकामा स्पष्टसँग प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयाेगकर्तालाई गर्न हुने र गर्न नहुने किटान गरिएकाे छ । जसलाई कडाईपूर्वक नै नियमन गरिने उनले बताए ।
तथापी, सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १४ वटा रिट परेका छन् । जुन रिटमाथिको सुनुवाई र फैसलाले पनि धेरै कुराको निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
यस्ता छन् निर्देशकामा गर्न नपाइने कुरा
प्लेटफर्म सञ्चालकका लागि
१. कानुन विपरितका विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने,
२. कानुन विपरितका कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन भएको गुनासो प्राप्त भएमा २४ घण्टाभित्र हटाइसक्नुपर्ने,
३. सरकारका कुनै एकाइले दिएको निर्देशक २४ घण्टाभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने,
४. सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
५. सेचतनामूलक सामाग्री प्रकाशन भइरहनुपर्ने,
६. सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
७. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावविरुद्ध हुने सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण हुन नहुने,
८. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्नुपर्ने,
९. सान्टाक्लारा सिद्धान्तको परिपालना गर्नुपर्ने,
१०. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भूक्तानी बैकिङ्ग प्रणालीबाटै हुनुपर्ने,
प्रयोगकर्ताका लागि
१. संविधान, नियम कानुन उल्लंघन हुने कुनै कार्य गर्न नहुने । वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सद्भाव विगार्ने कुराहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्न नपाइने,
२. जातिय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनले तोकेभन्दा बाहेकका सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नपाइने,
३. निषेध गरिएका कार्य गर्न नपाइने,
यस्ताे छ निर्देशिका
