काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताए ।
“अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौँ,” उनले भने । संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
“सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ, एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो,’ अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो कुरा सत्य होइन, हामी नियमन गर्छौं ।”
सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनु पर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै, उनले सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको बताए । “त्यसलाई कसैले पनि कमजोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जाति, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ,” उनले भने ।
