काठमाडौं । कानूनलाई छल्दै गरिएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री घटनापछि नयाँ–नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । जसअनुसार एनसेल कम्पनीको नाममा कम्पनीको भ्यालुएसनभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी ऋण नेपालका बैंकहरूबाट लगानी भएको पाइएको छ । एनसेलको नाममा विभिन्न तीन वटा बैंकबाट करिब ४० अर्ब ऋण लिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।
मलेसियन कम्पनी जायन्ट आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको सबै शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई जम्मा पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । आजियाटासँग कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर थियो । जसअनुसार कम्पनीको समग्र भ्यालुएसन जम्मा ८ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
तर, कम्पनीको पूर्णं भ्यालुयसनभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी ऋण ४० अर्ब रुपैयाँ एनसेललाई तीन बैंक (नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स)ले लगानी गरेका छन् । शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणपछि कम्पनीको भ्यालुएसनभन्दा पाँच गुणा बढी लगानी गरेका बैंकहरूको लगानीमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ ।
एनसेलको बदमासीले बैंकहरूको लगानीमाथि प्रश्न
सामान्यतयाः कर्जा लगानीमा सम्पत्तिको भ्यालुएसन गरिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल सम्पत्तिको भ्यालुएसनभन्दा बढी ऋण लगानी गर्ने अभ्यास नभएको बताउँछन् । बैंकहरूले जोखिमलाई हेरेर लगानी गर्न पाउने भएपनि अत्याधिक जोखिममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
“भ्यालुएसनभन्दा बढी लगानी गर्नु जोखिम हो, केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले त्यो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्छ, यदि प्रावधानविपरित भएमा कारबाही हुन्छ”, उनले भनेका छन्, “नागरिकले जम्मा गरेको रकममा बैंकहरूले बदमासी गर्न पाइँदैन ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० ले सामान्यतयाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्बभन्दा बढी रकमका कर्जामा परियोजना तथा सम्पत्तिको भ्यालुएसनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने कल्पना गरेको छैन ।
एनसेल आफैंले आफ्नो सम्पत्तिको भ्यालुएसन ‘स्वघोषणा’ गरेको सन्दर्भमा बैंकहरूको लगानीमाथि प्रश्न उठेको विज्ञहरूको तर्क छ । जुन ढंगबाट भ्यालुयसन घटाइएको भएपनि कम्पनीमाथि गरिएको लगानीको सुरक्षा के हुने प्रश्न उठेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमरेश कुमार सिंह एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणले बैंकहरूको लगानीमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । “एनसेलले ‘फर्ड’ गरेको त स्पष्ट छ, सँगै अहिलेको खरिद–बिक्रीको घटनाले एनसेलको कुल सम्पत्ति ६/८ अर्ब हो भन्ने देखाउँछ, यस्तोमा ४० अर्ब ऋण बैंकहरूले कसरी लगानी गरे ? बैंकहरूको लगानीमाथि प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने ?”, सिंहको प्रश्न छ ।
निरन्तर नाफामा थियो एनसेल
एनसेलको वार्षिक रिपोर्टहरूलाई हेर्दा, कम्पनी निरन्तर नाफामा देखिन्छ । पछिल्लो सात वर्षमा कम्पनीले झण्डै तीन खर्ब नाफा कमाएको छ । तथापी, कम्पनीले २०२१ पछि भने अस्वभाविकरूपमा नाफा घटेको तथ्यांक देखाएको छ ।
सन् २०२० मा ४१ अर्ब ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले सन् २०२१ मा जम्मा छ अर्ब ६६ करोड ७० लाख नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता २०२२ मा पाँच अर्ब १६ करोड ४० लाख नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
आजियाटाले शेयर बिक्री गर्दै गर्दा कम्पनी घाटामा गएपछि बेच्न लागेको तर्क गरेको छ । तथापी, आजियाटाले बिक्री गरेको भनेको मूल्य भने सन् २०२२ को नाफा बराबर नै छ । जसले कम्पनीमाथि सिधा प्रश्न उब्जाउँछ ।
आफैं कानूनी फन्दामा फस्दै कम्पनी
एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण सरकारलाई कर छल्न गरिएको खेल हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनका अनुसार घटनालाई हेर्दा, कानूनमाथि छेडखानी गरिएको छ भने अर्कोतिर ९६ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालुएसन गराएर लाभकरमा ठगी गर्न खोजिएको छ ।
कानूनी हिसाबले कम्पनी आफैं फन्दा परेको उनले बताए । “नेपालमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले एनसेलले बदमासी गर्न खोज्यो, यो सामान्य कानूनको जानकार भएको मान्छेले पनि खोट छुट्याउने खेल भएको छ”, अधिवक्ता त्रिपाठीले भनेका छन्, “यो सिधा–सिधा कानूनमाथि गरिएको छेडखानी र कर छली हो, यसमा अदालतले कारबाही गर्छ, यो कारबाहीमा पर्नेमा कुनै दुविधा छैन ।”
विदेशी कम्पनी भएपनि नेपालमा लगानी गरेपछि नेपालको कानून लाग्ने उनको भनाई छ । नेपालका नियमनकारी निकायलाई वेवास्ता गर्दैै कुनैपनि काम गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
“कम्पनी स्वदेशी होस् वा विदेशी त्यसको मतलब भएन, यहाँ काम गरेपछि यहीँको कानून लाग्छ”, त्रिपाठीले भनेका छन्, “यहाँको कानूनमाथि छेडखानी गरेर उम्किने मिल्ने भन्ने हुँदैन ।”
एनसेलको पछिल्लो प्रकरणमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, दुरसञ्चार ऐन, कम्पनी दर्ता ऐन, उद्योग ऐनलगायत आर्कषित हुने उनले बताए ।
उसो त नियमनकारी निकायको हिसाबले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एनसेलमाथि कारबाहीको तयारी थालेको छ । अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिएअनुसार शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमाथि प्राधिरकणले गहिरो गरी छानबिन थालेको छ ।
दुरसञ्चार ऐनअनुसार शेयर खरिद–बिक्री गर्नुपूर्व नै प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी छ । पछिल्लो घटनाले जुन व्यवस्थालाई स्वीकार नगरिएको देखिएको उनले बताए ।
“विद्यमान दुरसञ्चार ऐनअनुसार दुरसञ्चार कम्पनीहरूको शेयर खरिद–बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी तथा प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो”, सुत्रसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “कानूनी प्रक्रियालाई मिचिएको प्रमाणित भएको खण्डमा कारबाही गरिन्छ ।”
सम्बन्धित समाचार
एनसेलको नाममा अर्को अरबाैंकाे ‘ठगी’ : ‘नक्कली’ कम्पनी खडा गर्दै बेचियो शेयर
कानुन छल्दै गरिएको शेयर खरिद–बिक्री : के हुन्छ एनसेलमाथि कारबाही ?
