काठमाडौं । टंकमणि शर्मा दंगाल आफैंमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । कर्मचारीको रुपमा रहँदा राजनीतिक सहयोगको आडमा उनले सबैजसो मालदार निकाय चाहारे । विवादकै घेराको बीच महालेखापरीक्षक पनि बने । महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारीमा रहँदा उनी एनसेल कर छलि काण्डबाट निकै चर्चामा रहे ।
तत्कालिन समय एनसेल काण्डमा डामिएका दंगाल अहिले एनसेल कर छलि प्रकरणकै छानबिन गर्ने हर्ताकर्ता बनेका छन् । टेलिया सोनेरा र जायन्ट आजियाटाबीचको शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने खेलमा सहयोगी बनेका शर्माले अहिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीचको शेयर खरिद–बिक्रीमा भएको करछलीबारे छानबिनको जिम्मा पाएका छन् । शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्नुलाई नै धेरैले ‘ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च’ रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
सधैँ विवादमा रहे शर्मा
कर्मचारीको रुपमा रहँदा शर्माले नचाहारेको मालदार निकाय कुनै छैन । तर, सँगै शर्मा विवादमा नतानिएको पनि कुनै समय रहेन ।
महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भएपछि उनका पुराना विवादित विषय तानिएका थिए । जसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहँदा उनको नाममा बेरुजु बनेको ८९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रकम पनि थियो ।
शर्मा त्यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पनि पुगेका थिए । तत्कालिन समय शर्मा अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद ठेक्कामा पनि नराम्रोसँग मुछिएका थिए ।
भारतीय कम्पनी गोप्सन पेपरलाई दिइएको उक्त ठेक्काको घटनाबाट राज्यलाई करोडौंको घाटा भएको थियो । गोप्सन पेपरले कमीसनको प्रभावमा कमसल बनाएपछि ५० करोड थान स्टीकर खेर गएको थियो । निकै चर्चामा रहेपनि उक्त घटनामा जोडिएका शर्मा भने कुनै रुपमा पनि कारबाहीमा परेनन् ।
शर्मा कसरी जोडिएका थिए एनसेलमा ?
सन् २०१६ मा टेलिया सोनेरा र जायन्ट आजियाटाबीच एनसेलको शेयर–खरिद बिक्री हुँदा पनि हालको जस्तै पुँजीगत लाभकर छल्न निकै प्रपञ्च गरिएको थियो । जुन घटना पनि यसैगरी विवादमा तानिएको थियो । पुँजीगत लाभकरको मुद्दा कायमै रहेको बखत लाभांश लैजाने प्रयोजनमा थुप्रै खेलहरु भए । तत्कालिन समय उक्त खेलमा यीनै शर्मा पनि सहयोगी बने ।
ठूला करदाताको कार्यालयले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री घटनामा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । तत्कालिन निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले उक्त विषयलाई महालेखा परीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका थिए । खत्रीले कर तिर्न बाध्य बनाउनेगरी उक्त विषयलाई प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका थिए ।
महालेखाको प्रतिवेदनमै एनसेलबाट कर उठाउनु भन्ने खत्रीलाई तत्कालिन सरकारले भने छिट्टै मुख्य जिम्मेवारीबाट भने बिदा नै ग¥यो । खत्रीको ठाउँमा महालेखापरीक्षककै भूमिकामा शर्मा भित्रिए ।
महालेखापरीक्षकको भूमिकामा भित्रिएका शर्माको मुख्य काम नै एनसेलको कर छलीलाई सहजीकरण गर्नु थियो । उनले उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट हटाएर आजियाटालाई लाभांश लैजान बाटो सहज बनाइदिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
एनसेलको नाममा अर्को अरबाैंकाे ‘ठगी’ : ‘नक्कली’ कम्पनी खडा गर्दै बेचियो शेयर
कानुन छल्दै गरिएको शेयर खरिद–बिक्री : के हुन्छ एनसेलमाथि कारबाही ?
एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण : तीन बैंकको ४० अर्ब जोखिममा !
