कास्की । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गण्डकी प्रदेशमा आफ्नाे पार्टीका सांसद दिपक मनाङेलाई मन्त्री नबनाएकाे सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पाेखेका छन् । गठबन्धनकाे बीचमा भएकाे सहमतिअनुसार मनाङे मन्त्री हुन पाउनुपर्ने उनकाे माग छ ।
उनका अनुसार मनाङेलाई मन्त्री बनाउन गठबन्धनकाे बीचमा सहमति भएकाे थियाे तर, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सहमतिको पालना गरेनन् ।
‘सातै प्रदेशमा हाम्रा एक जना भएपनि सदस्य हुनुहुन्छ, सबै प्रेदशको मन्त्रिमण्डलमा हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति छ,’ पोखरामा शनिबार समाजवादी प्रेस संगठनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यहाँ मुख्यमन्त्रीजीले आलटाल गर्दै हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई अस्ति पनि भनिसकें, आलटाल नगर्नुस्।’
सांसद मनाङे नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीमा प्रतिवद्ध भएकै कारण उनलाई मन्त्री बनाउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको नेपालले बताए।
‘उहाँ (मनाङे) पार्टीमा प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ, पार्टीमा सामेल हुनुहुन्छ भने हाम्रो जिम्मेवारी हो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउने,’ उनले भने।
एकअर्काे प्रसंगमा बाेल्दै अध्यक्ष नेपालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण प्रभावित बनेका व्यवसायी र ऋणीलाई सरकारले सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्र कामचलाउको अवस्थामा छ भनेर चित्त बुझाएर बस्न नहुने उल्लेख गरे ।
उनले भने, “विभिन्न कारणले धेरै व्यवसायीको हालत खराब भएको छ । ऋणको ब्याज बढेको छ । ऋण तिर्न नसकेर गम्भीर सङ्कटमा परेका व्यवसायीलाई ऋण चुक्ता गर्ने समय बढाएर हुन्छ वा ब्याजदर घटाएर हुन्छ राहत तथा लगानीकर्ता र ऋणीलाई सहुलियत दिनेबारे सरकारले सोच्नु पर्दछ ।”
अध्यक्ष नेपालले जनताका पीडा समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बेथिति र विसङ्गति अन्त्यका लागि पटक–पटक आफ्नो पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैआएको बताए ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एकीकृत समाजवादी चुनौती सामना गर्ने आँट राखेर सबै शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढिरहेको अध्यक्ष नेपालले स्पष्ट पारे ।
“हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौँ । हाम्रो निम्ति राष्ट्र र जनता नै मूल कुरा हुन् । राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन र स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा हुन्”, उनले भने ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकासको प्राथमिकता तोकेर त्यही अनुरुप काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको सुझाव थियो ।
