काठमाडौं । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भए । उक्त निर्वाचनमा उनलाई तत्कालिन नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले फराकिलो मतान्तरले पराजित गराएका थिए । तत्कालिन निर्वाचनमा भट्टराईले श्रेष्ठलाई ६ हजार ८७४ मतान्तरले पराजित गराएका थिए ।
तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपनि श्रेष्ठको सत्ता यात्रा भने रोकिएन । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गठनपछि उनलाई राष्ट्रियसभा प्रयोग गर्दै सत्तामा छिर्ने बाटो खुल्यो । तत्कालिन नेकपा गठनपछि प्रवक्ता बनेका उनी आमनिर्वाचन हारेको दुई वर्षपछि राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बन्दै संसद छिरे ।
तत्कालिन समय राष्ट्रियसभामार्फत संसद छिरेका श्रेष्ठ अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यद्यपि, श्रेष्ठ मात्रै होइन, उनीजस्ता थुप्रैले यसैगरी ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरी संसद छिरेका छन् अनि सत्ताको सुख भोग गरेका छन् ।
२०७६ मा श्रेष्ठसँगै वामदेव गौतम, जगतप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि तत्कालिन नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा छिरेका थिए । उल्लेखित सबै निर्वाचनमा हारेका थिए । कतिपय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका थिए भने कतिपय स्थानीय तहको निर्वाचनमा ।
तत्कालिन समय जुन खालको अभ्यास राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन गरियो, अहिले पनि त्यस्तै अभ्यास दोहोर्याउन खोजिँदैछ । निर्वाचनमा टिकट नपाएका वा हारेकालाई राष्ट्रियसभाको ‘चोर बाटो’बाट सत्तामा समेट्ने प्रयास भएको छ ।
आगामी माघ ११ गतेका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यसअघि जस्तै हरुवाहरुलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी देखिएको छ । अहिले विशेषगरी राष्ट्रियसभाकै अध्यक्षमा गत आम निर्वाचनमा हारेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, समानुपातिको सूचीमा परेर फालिएका अर्का कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ अनि माओवादीको जिल्लाले नाम अस्वीकार गरेपछि उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित बनेका हरिबोल गजुरेलको नाम चर्चामा छन् ।
दलहरुबीच अध्यक्षको उम्मेदवार को हुने सहमति भइसकेको छैन, यद्यपि चर्चामा ल्याइएका तीनै पात्र जनताबाट र पार्टीबाट अस्वीकार देखिएका पात्र हुन् । ‘चोर बाटो’बाट उनीहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न खोजिनु संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार हुनु भएको विज्ञहरु बताउँछन्
तीन वर्षदेखि अड्कियो मुद्दा
बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज भट्टलगायतले मनोनयन बदर गर्न माग गर्दैै रिट दायर गरेका थिए । तर, उक्त रिटमाथि सर्वोच्चमा हालसम्म पनि पूर्ण सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
विगत तीन वर्षदेखि उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रुपमा थन्किएको छ । तत्कालिन समय मन्त्री बन्न रोकिएपनि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भने भइरहे । सर्वोच्चले फैसला नगर्दा त्यस्ता मनोनयनमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण भने हुन सकेन । यद्यपि, संविधानका केही प्रावधान र अन्यका अनुभवलाई हेर्दा हरुवाहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनु संवैधानिक मर्ममाथि खेलवाड भएको जानकार बताउँछन् ।
संवैधानिक मर्ममाथि खेलवाड
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्त हुनका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । संविधानका जानकार अन्य सन्दर्भमा उल्लेख नभएपनि उक्त व्यवस्थाले अन्य नियुक्तीमा नैतिकताको प्रश्न उठाउने बताउँछन् ।
संवैधानिक जानकार अधिवक्ता इन्द्र अर्याल सबैकुरा संविधानमा उल्लेख नहुने बताउँछन् । संविधानले उच्च नैतिकताको पनि कुरा गर्ने उनको भनाई छ ।
“भाषागतरुपमा नलेखिएपनि संविधानले एक पटक अस्वीकृत भएको व्यक्ति पुनः उही प्रक्रियाका लागि योग्य हुँदैन भन्ने मर्म बोल्छ, प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभा पनि उस्तै जनप्रतिनिधिको थलो भएको कारण त्यहाँ पनि सोही मर्म लागु हुन्छ”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “दफामा उल्लेख नहुँदैन गर्नु नपर्ने भन्ने होइन, संविधानले उच्च नैतिकताको पनि खोजी गरेको छ ।”
संविधानको मर्म र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा पनि एउटा संवैधानिक प्रक्रियामा अस्वीकृत व्यक्ति अर्को उस्तै प्रक्रियामा सोही कार्यकालभित्रै सहभागि नहुने उनको भनाई छ । अर्याल अगाडि भन्छन्, “हामीकहाँ जसरी पनि व्याख्या गरेपनि हुने प्रचलन बन्यो तर, अन्यत्र यस्तो हुँदैन, संविधानमा सबैकुरा बुँदा–बुँदामा कहिँ पनि लेखिँदैन । एक पटक हारेका व्यक्ति फेरि सोही प्रक्रियामा सहभागि हुँदैनन् ।”
