काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को पूरै सेट परिवर्तनको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्काल केही मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कमजोर देखिएका केही मन्त्रीलाई सोहीअनुसारको मन्त्रालय दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
आइतबार सरकारकी प्रवक्ता एवम् सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संघीय सरकारमा मन्त्रीपरिषद्को पुरै सेट परिवर्तनको सम्भावना तत्काल नरहेको बताएकी थिइन् । यद्यपि, यस्तो दाबी गरिरहँदा उनले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर भने हुनसक्ने संकेत गरिन् ।
‘जिम्मेवारी हेरफेर, सेट चेन्जका कुरा उठेका छन्, आवश्यकताअनुसार त्यस्तो हुनै हुँदैन भन्ने होइन”, उनले भनेकी छिन्, “अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो विषय नभएपनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता देखेअनुसार हुनसक्छ ।”
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने र हेरफेर हुने चर्चा निरन्तर चलिरहेको छ । यसबाट मन्त्रीहरु भने कुन बेला पद जाने हो भन्ने त्रासमा देखिन्छन् । कतिपय मन्त्रीहरुले सार्वजनिकरुपमै पनि आफूहरुको पद जुनसुकै बेला जाने अवस्था रहेको बताउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि सेट परिवर्तन नहुने
यसअघि प्रधानमन्त्री स्वयम् र सत्तारुढ दलका नेताहरु मन्त्रीपरिषद्को पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा देखिएका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै पुसभित्रै मन्त्रिपरिषद्को पुरै सेट परिवर्तन हुने बताएका थिए । जसबारे गठबन्धनभित्र पनि छलफल चलेको थियो ।
तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि दलहरु आन्तरिक खिचातानी बढाउने पक्षमा देखिएन् । जसको कारण मन्त्रिपरिषद्को पुरै सेट परितर्वनको विषय तत्कालका लागि टरेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद्को पुरै सेट परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । यद्यपि, दलहरुका बीचमा छलफल चलिरहेको भने उनले खुलाए ।
“माओवादीभित्र औपचारिक हिसाबले मन्त्रीहरु हेरफेरको विषय उठेको छैन, तर नेताहरुका बीच कार्यसम्पादनका आधारमा कमजोर देखिएकाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज छ”, उनले भनेका छन्, “यद्यपि, त्यो तत्काल सम्भव देखिन्न, सायद राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि हुँदैन होला ।”
नेताहरुले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका नेताहरुसँग यसबारे राय लिइरहेका छन् ।
सबै दलभित्र मन्त्री फेर्ने चर्चा
यही पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल पुरा हुँदैछ । तर, उनको एक वर्षे कार्यकाल अपेक्षाकृत भने हुन सकेन । कतिपयले उनको कार्यकाल सफल नहुनुमा मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनलाई पनि आधार मानेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको कामलाई आधारमा मानेर मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरेको छ । जसलाई हेर्दा, सरकार करिब उद्देश्यमा असफल देखिन्छ । यस्तोमा विकल्प खोज्नुपर्ने दबाबमा स्वयम् प्रधानमन्त्री रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री र उनी आबद्ध दलमा मात्रै नभई सत्ता साझेदार अन्य दलहरुभित्र पनि सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि देखिन्छ । कांग्रेसका र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठक नै राखेर मन्त्री हेरफेरबारे छलफल चलाएको थियो । सरकारमा सहभागि तीनैजनाको विकल्प खोज्नुपर्ने गरी एकीकृत समाजवादीभित्र नेताहरुले छलफल चलाएका थिए । यद्यपि, एसले निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
नेताहरु मन्त्री फेरबदलको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छलफल गरेको बताएका छन् ।
