काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने व्यवसायी सतीशलाल आचार्यसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘उठबसकै स्तरमा सम्बन्ध’ रहेको खुलेको छ । मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुरा खुलाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सतीशलालसँग आफ्नो मात्रै नभई अन्य नेताहरुको पनि सम्बन्ध राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले बताएअनुसार नेपालबाट सिंगापुर जाने नेताहरुको आचार्यले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेका छन् ।
स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको उपचारका क्रममा आफू दुई पटक सिंगापुर गएको र दुवै पटक सतीतशलालले नै बसाई व्यवस्थापन गरिदिएको पनि प्रचण्डले खुलाएका छन् । “म मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला दुई पटक सिंगापुर गएको छु, तिनै साथी (सतीशलाल आचार्य)कोमा बसेको पनि छु म”, उनले भनेका छन्, “शेरबहादुर देउवा जाँदापनि बस्नुभएको छ, केपी ओली जाँदापनि बस्नुभएको छ ।”
यद्यपि, यसअघि प्रधानमन्त्री सचिवालयले सतीशलालसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरेको थियो । सांसद अमरेश कुमार सिंहलगायतले प्रश्न उठाएपछि एनसेल काण्डमा प्रधानमन्त्री परिवारलाई जोड्न नमिल्ने तर्क सचिवालयले गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले व्यवसायी सतीशलालसँग ‘उठबसकै सम्बन्ध’ रहेको बताएपछि भने विषय असामान्य बनेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो स्वीकारोक्तीले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको स्पष्ट पार्छ ।
छानबिन दबाउन छानबिन समिति
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण बाहिरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सक्रियतामा सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । मंसिर २१ मा गठित छानबिन समितिले मंसिर २४ देखि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ ।
तर, सरकारले बनाएको छानबिन समितिमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ । एकातिर सरकारका अन्य निकायहरु हुँदा हुँदै छानबिन समिति किन बनाइयो भन्ने प्रश्न छ भने अर्कोतिर एनसेल काण्डमै डामिएकालाई छानबिनको नेतृत्व किन दिइयो भन्ने प्रश्न छ ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि छानबिन समिति गठनको नियतमाथि प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले सरकारी निकायलाई छानबिन गर्न नदिन नै समिति गठन भएको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि समिति संयोजक चयनले छानबिन समिति छानबिन गर्न नभई दबाउन ल्याइएको आशंका गरेका थिए ।
स्मरणरहोस्, सरकारले बनाएको छानबिन समितिका संयोजक शर्मा यसअघि नै एनसेल काण्डमै मुछिएका व्यक्ति हुन् । स्वीस कम्पनी टेलिया सोनेरा र मलेसियन कम्पनी जायन्ट आजियाटाबीच भएको शेयर खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने खेलमा शर्मा सहयोगी बनेका थिए ।
लाभकर छलिको विषय छानबिनका क्रममा रहेको बखत शर्माले आजियाटालाई आम्दानी लैजाने गरी बाटो खोल्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाटै ‘एनसेलको कर छलि’को विषयलाई हटाइदिएका थिए ।
एकातिर एनसेल प्रकरणमा गठित छानबिन समिति नै शंकाको घेरामा देखिन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न प्रकरणमा गठित छानबिन समितिहरु छानबिन गर्न होइन छानबिनलाई नै दबाउन गठन गरेको अभ्यासले पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्लो समय गत असोज २४ मा सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । समिति गठनसँगै एकातिर सुन तस्करीमाथिको अन्य निकायले गर्ने छानबिन प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर छानबिनको विषय पनि सेलाउँदै गएको छ ।
एनसेल प्रकरणमा पनि छानबिन समिति गठनसँगै छानबिन अगाडि बढेको होइन, प्रभावित बनेको छ । जसले सरकारको नेतृत्वकर्ता र अन्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
एनसेलको नाममा अर्को अरबाैंकाे ‘ठगी’ : ‘नक्कली’ कम्पनी खडा गर्दै बेचियो शेयर
कानुन छल्दै गरिएको शेयर खरिद–बिक्री : के हुन्छ एनसेलमाथि कारबाही ?
एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण : तीन बैंकको ४० अर्ब जोखिममा !
