काठमाडौं । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद चरम अवस्थामा छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगीको लाइन काटिदिएको छ । लाइट काटिएपछि अहिले थुप्रै उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।
लाइन काटिएपनि उद्योगीहरु प्राधिकरणले भनेअनुसार शुल्क भुक्तान गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । आइतबार काठमाडौंमा सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अत्याचार गरेको गुनासो पोखे । बिना कुनै बिल, बिना कुनै प्रमाण रकम दाबी गरिएको तथा लाइन काटिएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उद्योगीले २०८० मंसिरसम्म मात्रै २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये लाइन काटिएका नौ उद्योगको मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
तर, उद्योगीले भने उपयोग नै नगरेको शीर्षकमा प्राधिकरणले झुटो बिल बनाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको दाबी गरे । प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
“डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सर्तमा बसेर हामीले बत्ती चलाएका छैनौँ र बढी चलाएको लाग्छ भनी हामी चोरीमा परेको हुनुपर्ने थियो । चोरी गर्यौँ वा बढी बत्ती लियौँ भनेर प्राधिकरणले भन्न सकेको छैन”, मुरारकाले भनेका छन् ।
उद्योगी पवन गोल्यान पनि आफूहरुले प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्दछन् । “रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु, प्राधिकरणले हावादारी रूपमा फर्जी बिल पठाएर हुँदैन”, गोल्यानले भने, “डीओडी बिलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।”
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले मनोमानी गरिरहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरुले देखिएको विवाद उच्चस्तरीय आयोग बनाएर मात्रै समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
“यो विषय अब कुलमान एक्लैले समाधान गर्न सक्नुहुन्न, यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग चाहिन्छ”, गोल्यानले भनेका छन्, “यसका लागि पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।”
प्राधिकरणहरुले आफूहरुलाई अपमानित गरेको भन्दै विवादको समाधान कुलमानबाट हुन नसक्ने उद्योगीहरुको तर्क छ । “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाहानमा प्राधिकरणले हामीलाई ‘चोर’ करार गर्न खोजिरहेको छ”, उद्योगी मुरारकाले भनेका छन्, “यस्तो अवस्थामा कसरी उहाँसँग छलफल गरेर समाधान होला ?
उद्योगीहरु प्राधिकरणबाट समस्याको निकास सम्भव नभएकाे बताएका छन् । जसको अर्थ विद्युत जोडिनुपर्ने तर, महसुलको विषय क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने भन्ने उनीहरुको भनाई छ ।
कतिपय प्राधिकरणको पछिल्लो प्रस्ताव महसुल विवादबाट जोगिने गरी आएको बताउँछन् । यसअघि विभिन्न नाममा बनाइएका आयोगले दण्डितभन्दा जोगाउने अवस्था बनाएकोले पछिल्लो उद्योगीहरुले माग पनि उनीहरुलाई जोगाउने शैलीमा आएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
