काठमाडौं । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको ‘म्यान्डेड’ नै राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भन्ने थियो । तर, महाधिवेशनपछिको दुई वर्षको अवधिलाई हेर्दा महाधिवेशनको म्यान्डेड एकातिर, पार्टी नेतृत्व अर्कोतिर देखिएको छ ।
बाहिर आन्दोलनका कुरा गर्ने तर, भित्र भागसान्ती खोज्ने शैली राप्रपा नेतृत्वले देखाइरहेको छ । महाधिवेशनपछि यही व्यवस्थाभित्रको चुनावहरुमा राप्रपा निरन्तर सहभागि छ । उसले चुनावलाई उपयोग गर्ने नारा दिएको छ ।
यद्यपि, चुनावपछि पाएसम्मको भागवण्डामा पनि आफूलाई सहभागि बनाइरहेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसँग मिलेको राप्रपा आम चुनावमा एमालेसँग सहकार्यमा थियो । आम निर्वाचनपछि पनि राप्रपा सबै तहमा भागवण्डाकै शैलीमा देखियो ।
आम निर्वाचनपछि राप्रपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा गयो भने विभिन्न प्रदेशमा पनि भागवण्डामा जोडियो । केन्द्र सरकारमा पार्टी अध्यक्ष स्वयम् नै उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गए भने प्रदेश तहमा पनि विभिन्न भागवण्डामा जोडियो ।
यद्यपि, केन्द्र सरकारमा राप्रपा तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । तर, सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षको बेच्नमा बसेपनि राप्रपा हरेक भागवण्डामा सहभागि हुन खोजिरहेको छ ।
संघीय संसदको संसदीय समितिमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै पूर्वाधार विकास समिति हात पारेको राप्रपा पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख प्राप्तिकै दाउमा देखियो । जसमा सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाले लेनदेनको लामो प्रयास गर्यो ।
कोशीको परिस्थिति बेग्लै बनेपछि मौन बनेको राप्रपा फेरि केन्द्रीय गठबन्धनसँग मिलेर सत्तामै जाने वा अन्य भागवण्डामा हिस्सा खोज्ने गरी देखियो । पछिल्लो समय राप्रपाले सरकारमै जाने कोणबाट पनि छलफल गरिरहेको देखिन्छ भने राष्ट्रियसभामा हिस्सा खोजेको छ ।
यद्यपि, गठबन्धन राप्रपालाई हिस्सा दिने पक्षमा देखिएको छैन । राष्ट्रियसभामा गठबन्धनभित्र मात्रै भागवण्डा गर्ने सहमतिपछि राप्रपा जिल्लिएको छ ।
बैठकहरुमा आन्दोलनका कुरा
राप्रपाभित्र महाधिवेशनको म्यान्डेडअनुसार अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने विवाद छ । राप्रपाको नेतृत्व आन्दोलनमा जाने पक्षमा देखिएको छैन भने अन्य पंक्ति तत्काल संसदबाट समेत बाहिरिँदै आन्दोलनमा होमिने पक्षमा देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनमा जाने कार्यक्रमलाई पारित गर्दै आन्दोलन संयोजन समिति नै निर्माण गरेको थियो । जसलाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि पारित गरेको छ ।
यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले इच्छा नदेखाएपछि निर्णय अलपत्र छ । जसले पार्टीभित्र विवाद चुलिँदो देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राप्रपालाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाँसो देखाइरहेका छन् । उनले पछिल्लो समय निरन्तर संवाद पनि चलारहेका छन् । शाहले महाधिवेशनको म्यान्डेडअनुसार प्रतिफल के भयो ? भन्ने कोणबाट प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, नेतृत्व पूर्ण दोधारमा देखिन्छ । यही व्यवस्थाभित्र भागसान्तीमा रमाउने वा विकल्प खोज्ने ? अलपत्र देखिन्छ ।