काठमाडौं । आम निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई हेर्दा जनमतका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मुलुकको तेस्रो दल हो । यद्यपि, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पाएको मतभन्दा माओवादी केन्द्रले पाएको मत निकै कम छ ।
२०७९ को मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले २८ लाख ४५ हजार र कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले जम्मा ११ लाख ७५ हजार मत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको सम्मुखमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्दा जम्मा ४५ हजार बढी मत ल्याएको थियो ।
तर, जनमतका हिसाबले कमजोर पार्टी भएपनि माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो दल बन्ने देखिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र उम्मेदवार भागवण्डाले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो बन्ने देखाएको हो ।
हाल राष्ट्रियसभामा एक मनोनितसहित एमालेका १८, एक मनोनितसहित माओवादी केन्द्रका १६, नेपाली कांग्रेसका १०, एक स्वतन्त्रसहित एकीकृत समाजवादीका नौ, जसपाका तीन, लोसपा, जनमोर्चा र मनोनितबाट एक/एक सदस्य छन् ।
जसमध्ये फागुन २० देखि एक मनोनितसहित एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, स्वतन्त्रसहित एकीकृत समाजवादीका तीन र जसपाका एक सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ । जसको लागि आगामी माघ ११ मा निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेर गएको छ भने एमालेसहित अन्य दल एक्ला–एक्लै लड्दै छन् । यस्तोमा निर्वाचन आयोगको नयाँ मतभार हेर्दा, मिलेर लडेका गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले जित्ने निश्चित प्रायः छ ।
१९ सदस्यमा नेपाली कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले छ, एकीकृत समाजवादीले दुई र जसपाले एक सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भाग पाएको छ ।
निर्वाचनपछि दुई सदस्य थपिँदै राष्ट्रपतिबाट मनोनितसहित माओवादी केन्द्रको १९ सदस्य पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, १० सदस्य थपिँदै कांग्रेसको १६ सदस्य पुग्ने देखिन्छ । यता, एमाले भने नौ सदस्य गुमाउँदै १८ सदस्यबाट नौ मा झर्ने देखिन्छ ।
तीन सदस्य गुमाएपनि दुई सदस्य थपिँदै एकीकृत समाजवादीका आठ सदस्य हुने देखिन्छ । जसपाका भने तीन सदस्य नै रहने देखिएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चामा थप एक सदस्य थपिँदै दुई सदस्य हुने देखिन्छ । लोसपामा भने एक सदस्य नै रहनेछन् ।
निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा १९ सिटसहित माओवादी केन्द्र पहिलो, १६ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो र नौ सिटसहित एमाले तेस्रो पार्टी बन्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक समीकरणको फाइदा कमजोरलाई
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभाका ५४९ सांसद र स्थानीय तहका १४९८ प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको नयाँ मतभारअनुसार एक प्रदेश सांसद बराबर ५३ र पालिकाको एक जनप्रतिनिधि बराबर १९ मतभार छ ।
जुन मतभारअनुसार कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा मात्रै बहुमत जुटाउन सकिन्छ । यस्तोमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु एकजुट भएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । जसको फाइदा मुख्यगरी जनमतमा कमजोर बनेको माओवादी केन्द्रलाई मिलेको छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रसँगै फाइदा उठाउनेमा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत छन् ।
राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासमेत राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार भागवण्डामा अडानसहित देखिएका थिए । राजनीतिक बाँडफाँटमा गरिएको उम्मेदवार चयनको विषयले एकातिर संवैधानिक मर्मलाई उल्लंघन गरेको छ भने अर्कोतिर जनमतले नपत्याएको शक्तिलाई अगाडि सारेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको तुलनामा जनमतमा निकै कमजोर माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभाभित्र पहिलो बन्नु बिडम्बना भएको विज्ञहरुको तर्क छ । सँगै कमजोर दलहरुले गरेको उम्मेदवार चयनले पनि संविधानको मर्म उल्लंघन गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा संविधानको मर्म विपरित हिँडेको बताउँछन् । संविधानको मर्मविपरित दलहरुको भागवण्डा र नेता तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रुपमा राष्ट्रियसभा स्थापित भएको पोखरेलको भनाई छ ।
“प्रतिनिधिसभामा आउन नसक्ने पहिचान, विशेषता र क्षमता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व हुने सभा राष्ट्रियसभा हो, यसको चरित्रअनुसार उम्मेदवार तय गरिनुपथ्र्यो”, उनले भनेका छन्, “तर, दलहरुले त्यसो गरेनन्, राष्ट्रियसभा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र मात्रै भएको छ ।”
संविधानको मर्मविपरित उम्मेदवार चयन
गठबन्धनले जित्ने निश्चित भएको निर्वाचनमा गठबन्धनले उम्मेदवार चयनमा भने मनलागी निर्णय गरेको छ । संविधानको मर्म र राष्ट्रियसभाको चरित्रलाई लत्याउँदै हरुवा, नेताका निकट र क्षमताका हिसाबले कमजोरलाई अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला यसपटक कांग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनेका छन् । २०७४ र २०७९को प्रतिनिधिसभामा हारेका सिटौलालाई व्यवस्थापनको नाममा राष्ट्रियसभामा ल्याइनु जनमत विपरित देखिन्छ ।
सिटौलामात्रै होइन कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका अन्यको अवस्था पनि करिब त्यस्तै छ । रोचक २०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा उपमेयरमा हारेकी गुल्मी विष्णुकुमारी सापकोटा गत निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ समानुपातिक सूचीमा परेकी थिइन् । तर, कमजोर मतपछि उनी सूचीबाट हटिन् । निरन्तरको पराजयपछि उनलाई पार्टीले सिधै राष्ट्रियसभामा तानेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेका उम्मेदवार पनि सोही प्रकृतिका छन् । गण्डकीबाट उम्मेदवार बनेकी मनरुपा सुवेदी लगातार पारजित हुँदै आएकी पात्र हुन् । उनी पहिलो संविधान २०६४ र दोस्रो संविधानसभा २०७० उठेर पराजित भएकी थिइन् । तर, उनलाई सहिदको कोटाबाट माओवादीले उम्मेदवार बनाएको छ ।
माओवादीले अगाडि सारेका अन्य पनि मनरुपा शैलीका नै छन् । हारेका, अवसर नपाएका र संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार दलित वा अन्य कोटाबाट माओवादीले उम्मेदवार बनाएको छ ।
जसपाले पाएको एउटा कोटामा पूजा चौधरीलाई अगाडि सारेको छ । उनी गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन् । तर, नेताकै निकट भएको आधारमा उनलाई जसपाले अगाडि सारेको छ ।
यता, राष्ट्रपतिको मनोनित कोटामा ल्याइने सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल गत निर्वाचनमा हारेकी उम्मेदवार हुन् । उनलाई गठबन्धनलाई समेट्ने नाममा दलहरुले अगाडि सारेका छन् ।
