काठमाडौं । गत पुस १५ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्यो । पदाधिकारी बैठकको मुख्य एजेन्डा नै कोशी प्रदेशको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । व्यापक छलफलपछि बैठकले उम्मेदवारी दिन नहुने निर्णय गर्यो ।
तर, पदाधिकारी बैठकमा भएको निर्णयको मसि सुक्न नपाउँदै मंगलबार कोशीको सभामुखमा राप्रपाको तर्फबाट अम्बरबहादुर विष्टको उम्मेदवारी पर्यो । प्रदेशसभामा विष्टको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी सर्वसम्मत बने ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले विष्ट निर्विरोध भएको घोषणा गरेकी थिइन् । विष्टले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि लिएका छन् ।
यसअघिका सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतमले गत साउन १६ गते राजीनामा बुझाएपछि कोशीमा सभामुखबिहीनताको अवस्था थियो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपासँग जम्मा ६ सदस्य छन् । तर, सभामुख पदमा राप्रपाका विष्ट भने सर्वसम्मत बनेका छन् ।
सानो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाका निम्ति यो ठूलो सफलता हो । तर, पार्टी निर्णय विपरितको यो कदमले राप्रपामा भने विभाजन ल्याएको छ ।
सबै पदाधिकारी उभिए लिङ्देनविरुद्ध
पछिल्लो पटक बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले स्पष्टरूपमै कोशीमा सभामुख नलिने निर्णय गरेको थियो । महामन्त्री धवलशमशेर राणाका अनुसार बैठकको उक्त निर्णय स्वयम् अध्यक्ष लिङ्देनले पढेर सुनाएका थिए ।
“केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो पदाधिकारी बैठकले कोशीको सन्दर्भमा निर्णय लिएको थियो, पदाधिकारीको त्यो निर्णयलाई स्वयम् अध्यक्षले पढेर सुनाउनु भएको थियो”, सुत्रसँगको कुराकानीमा राणाले भनेका छन्, “तर, कोशीमा पार्टी निर्णय उल्लंघन भएको छ ।”
सभामुखमा विष्टको उम्मेदवारी परेलगत्तै राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार नै केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै फिर्ता लिन निर्देशन गरेका थिए ।
महामन्त्री राणाका अनुसार सबै पदाधिकारी रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देन, नेताहरू बुद्धिमान तामाङ र हेमजोङ गुरुङबाहेकका सबै उपस्थित थिए । “सबैको स्पष्ट धारणा छ– कोशीमा एकदमै गलत भएको छ, फिर्ता हुनुपर्छ, यसमा कम्प्रमाईज गर्न सकिँदैन”, बैठकको निर्णयमा भएको छलफलबारे महामन्त्री राणाले भनेका छन् ।
यद्यपि, स्वयम् पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको सहभागितामा निर्णय भएको कारण फिर्ता हुने अवस्था छैन । तर, यसले पार्टीभित्र विग्रह र विभाजनको अवस्था भने ल्याउने देखिन्छ ।
पार्टी निर्णय एकातिर, लिङ्देन अर्कोतिर
राप्रपाको केन्द्रीय समितिले स्पष्टरूपमै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको वातावरण तयार गर्नका निम्ति राप्रपाभित्र पछिल्लो समय संघीय सांसददेखि सबै जनप्रतिनिधिले सामूहिकरूपमा राजीनामा दिनुपर्ने तहबाट पनि छलफल चलेको छ ।
“आन्दोलनमा जान ठोस कदम नचालि हुँदैन भन्ने निर्णय भएको छ, जसको लागि सामूहिक राजीनामाको विषयमा पनि चर्चा भएको छ”, आन्तरिक छलफलबारे महामन्त्री राणाले भनेका छन् ।
तर, पार्टीभित्र गम्भीररूपमा आन्दोलनका विषयमा छलफल चलिरहेको बेला पार्टी अध्यक्ष भने राजनीतिक भागवण्डा र लेनदेनमा अल्झिएको नेताहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय पार्टी बैठकका निर्णय एकातिर र अध्यक्ष अर्कोतिर हुने अवस्था बनिरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
राप्रपाभित्र यसअघि राजसंस्था पक्षधरलाई गोलबन्द गराएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँले व्यवस्थाविरुद्ध अभियान चलाउन सघाउनुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले गरेका थिए ।
तर, स्वयम् अध्यक्ष अनइच्छुक देखिएपछि उक्त विषय तुहियो । जसबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेको विषय बाहिर आएको छ ।
