काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गणितीय हैसियत खासै बलियो छैन । राष्ट्रिय दलसमेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्दाकै फाइदा १० सिट छ । तर, १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी धेरै कोणबाट गठबन्धनभित्र महत्वपूर्ण हिस्सेदारको रुपमा रहँदै आएको देखिन्छ ।
गठबन्धनका प्रत्येक भागवण्डामा गठबन्धनको दोस्रो दल माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा एकीकृत समाजवादीले भाग खोज्ने गरेको पाइन्छ । उसले प्रत्येक चरणमा सोही तहमै अडान लिएको पनि पाइन्छ ।
जसलाई गठबन्धनका मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिइरहेकै देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत समाजवादी निकै असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । विशेषतः राष्ट्रियसभामा गरिएको भागवण्डापछि उसको असन्तुष्टि सतहमै देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको १९ सिटमा भागवण्डा गर्दा एकीकृत समाजवादीले जम्मा दूई सिट पाएको थियो । तीन सिटमा गरिरहेको दाबीलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेपछि उ असन्तुष्ट बनेको हो ।
भागवण्डालाई लिएर असन्तुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीभित्र पछिल्लो समय गठबन्धनमै रहने वा नरहने भन्ने कोणबाट बहसहरु हुन थालेका छन् । नेताहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई ‘हेपेको’ अर्थमा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै “गठबन्धनभित्र रहन अप्ठ्यारो बनेको” बताउन थालेका छन् ।
“कांग्रेस र माओवादीले हामीलाई पेलेर गइरहेका छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै हामीलाई पेलेका पेलै छन्, गठबन्धनमा कहिलेसम्म रहने भन्ने बारेमा सिंगो पार्टीमा कुरा उठेको छ, समीक्षा गरेर टुंगोमा पुग्न बाँकी छ,”, पार्टीभित्र भइरहेको बहसबारे एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भनेका छन्, “सरकार र गठबन्धनबारे निष्कर्षमा पुग्दैछौं, गठबन्धनभित्र अटाउन हामीलाई अत्यन्त असहज भइसकेको छ ।”
एकीकृत समाजवादी विशेषगरी राष्ट्रियसभामा गरिएको भागवण्डाबाट तिव्र असन्तुष्ट बनेपनि उसले यसअघिदेखि नै विभिन्न चरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । प्रदेश तहमा भागवण्डाको सन्दर्भ होस् वा केन्द्रमा मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा उसले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको थियो ।
पछिल्लो समय आफ्ना मन्त्रिहरुलाई मात्रै अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको भन्दै उसले खुलेरै विरोध जनाएको थियो ।
गठबन्धन निर्माणदेखिकै मुख्य साझेदार एकीकृत समाजवादीले आफूलाई बराबरीकै हैसियतमा लिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । कांग्रेस र माओवादीको ‘अग्लाई’मा आफूहरुको देन भएको बुझाई उसको देखिन्छ ।
“कांग्रेस र माओवादीको मोटाई र अग्लाई कसको कारणले भएको हो ? कसको टाउकोमा टेकेर हो ?”, सम्मानित नेता खनालले सार्वजनिकरुपमा प्रश्न गरेका छन् ।
गठबन्धनभित्र भागवण्डामा असन्तुष्ट बनेपछि सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बसालेर एकीकृत समाजवादीले समीक्षा गरेको थियो । नेताहरुबीच मत विभाजन भएपछि पार्टीले निर्णय लिन सकेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीमात्रै होइन गठबन्धनका अन्य साझेदार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । विशेषगरी राष्ट्रियसभामा गरिएको भागवण्डामा तिव्र असन्तुष्ट सिके राउत नेतृत्वको जनमतले खुलेरै विरोध गरेको छ । उसले गठबन्धनकै विरुद्ध उम्मेदवारी पनि दिएको छ । जनमतले आफ्नो मत भएको मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको हो ।
जनमतले न्यूनतम एक सिट आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, गठबन्धनले जनमतलाई वेवास्ता गरेपछि उसले उम्मेदवारी दिएको हो ।
मधेश प्रदेशमा जनमतको पक्षमा ७४६ मतभार छ भने लुम्बिनीमा १५९ मतभार छ । जनमत बिना पनि गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था भएपनि उसले बेग्लै उम्मेदवारी दिनुलाई गठबन्धनबाट विद्रोह गरेको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रियसभामा गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको जनमतले गठबन्धनविरुद्ध अभियान पनि चलाउन थालेको छ । उसले सरकारका कार्यशैलीमाथि तिखो आलोचना गरिरहेको छ भने देखिने गरी सरकारविरुद्ध प्रचारात्मक अभियान पनि सुरु गरेको छ ।
हालै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेरै कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै जनमतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
जनमतले आफूलाई गठबन्धनबाट विस्तारै अलग गर्न थालेको छ । सरकारमा सहभागि भएपनि जनमतले सरकार र गठबन्धनकै विरोध गर्न थालेको देखिन्छ ।
जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान गठबन्धनको पेलाई सहने अवस्था सकिँदै गरेको बताउँछन् । “भागवण्डाको कुरा आउँछ, हिस्सेदारी दिने कुरा आउँछ, त्यसमा जहिले पनि जनमत पार्टीलाई बेइमानी गरिएको छ, लत्याएको अवस्था छ”, खानले भनेका छन्, “कहाँसम्म सहने भन्ने हुन्छ, त्यो सीमा नाघेको अवस्था छ ।”
एकीकृत समाजवादी र जनमतसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्द शैलीमा विरोध गरिरहेको छ । सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको एकाधिकार भएको उसको बुझाई छ ।
