काठमाडौं । “सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको संरक्षक बन्यो, यो निकम्मा बन्यो, देश बर्वाद हुन लाग्यो, हामीले ८४ को चुनाव पर्खेर हुँदैन, उस्तै परे गठबन्धन भत्काएर जानुपर्छ ।”
यो भनाई केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमा दिएको अभिव्यक्ति हो । जुन अभिव्यक्ति दिने क्रममा उनले गठबन्धन सरकारविरुद्ध ‘वीष बमन’ शैलीमा आलोचना गरेका थिए ।
ओलीले उक्त फोरमलाई प्रयोग गरी एमाले पंक्तिलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिए । सरकारविरुद्ध जुनसुकै बेला आन्दोलनको घोषणा हुनसक्ने भन्दै ‘सिठि फुक्नेवित्तिकै सडकमा ओर्लन’ उनको निर्देशन छ ।
उसो त अध्यक्ष ओली सरकारप्रति विगत केही महिनादेखि नै नरम देखिएका थिए । न अध्यक्ष ओलीले सरकारको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका थिए न त एमालेका अन्य नेताहरुले ।
तर, ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँगै एमालेका अन्य नेताहरुले पनि आक्रामक शैलीमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री आबद्ध पार्टी (माओवादी केन्द्र) र गठबन्धन सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् । गठबन्धनबीच दरार ल्याउने वा भत्काउने शैलीमा पनि नेताहरुको अभिव्यक्ति देखिन्छ ।
ओलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसबिना माओवादी केन्द्रको हैसियत नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसले छोडेको दिन माओवादी राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने दाबी गरे । गठबन्धन भत्केको दिन कांग्रेसको हैसियत पनि निकै कमजोर हुने उनको टिप्पणी छ ।
“कांग्रेसले छाडेको दिन, गठबन्धन भत्केको दिन माओवादीको हैसियत राष्ट्रिय पार्टी बन्न पनि मुस्किल छ”, पोखरेलले भनेका छन्, “कांग्रेस कस्तो पोजिसनमा पुग्ला, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”
गठबन्धन सरकारलाई एमालेले “बाह्य आर्शिवादबाट सञ्चालित”सम्म भन्न भ्याएको छ । आइतबार चिवतन पुगेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार टिकाउनकै निम्ति प्रचण्ड शक्ति केन्द्रको अगाडि लम्पसार परिरहेको आरोप लगाए ।
“अहिलेको सरकारलाई जनताप्रतिको जवाफदेहिता र विश्वास छैन, त्यसैले सत्ता टिकाउन शक्ति केन्द्रहरुको भक्तिभाव गर्ने काम गरिरहेको छ”, ज्ञवालीले भनेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा भाग नपाएपछि…
संसदीय समितिमा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एमालेले भागवण्डा खोजिरहेको छ । राष्ट्रियसभाको १९ सिटमध्ये ६ सिट आफूलाई दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए । जुन प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
तर, ओलीको उक्त प्रस्तावप्रति गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न सकेन । विशेषगरी एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि मेल्नसक्ने भयका साथ कांग्रेसभित्र विरोध भयो भने एकीकृत समाजवादी आफूलाई पन्चाउन एमालेलाई ल्याउने खोजिएको भावसहित आक्रामक शैलीमा उत्रियो । अन्य दलहरुभित्र पनि एमालेको प्रस्तावले खैलाबैला मच्चायो ।
जसको परिणाम एमालेलाई भाग दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव असफल भयो ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिआरसीलगायतका विभिन्न विधेयक सहमतिमा टुंग्याउन एमालेको साथ खोजेका थिए । तर, टिआरसीमा एमालेको सर्तपछि उनी पनि एमालेलाई सहयोग गर्ने पक्षमा पूर्ण खुलेनन् ।
जुन भागवण्डापछि एमाले आक्रामक शैलीमा बाहिर आएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । “भागमा कुरा मिलेन, अब कसरी भाग खोज्ने भन्ने कोणबाट विरोध हो, टिआरसीलाई पनि अल्झाउन पाए इश्यू बनिरहन्थ्यो भन्ने छ”, राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य बताउँछन् ।
टिआरसीलाई रोक्ने तयारी
विशेषगरी पछिल्लो समय एमालेले विभिन्न विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा अवरोध गर्ने गरेको छ । सरकारले कुनै विधेयक अगाडि सार्न खोजे अप्ठ्यारो पार्ने र असफल बनाउने एमाले रणनीति देखिन्छ । जसको उदाहरण टिआरसीलाई पनि लिन सकिन्छ ।
टिआरसीका अन्तरवस्तुमा एमालेको खासै असहमति देखिन्न । तर, एमालेले माओवादी केन्द्रसँगै हुँदा सहमति जनाउने र बाहिर हुँदा विरोध जनाउने गरिरहेको छ ।
एमालेको उक्त रवैयामा पछिल्लो समय ‘सहमति’को नाममा सभामुख देवराज घिमिरे पनि पछिल्लो समय सहयोग गरेका छन् । उनले दलहरुबीच सहमति नभए अगाडि लैजान नसक्ने बताउन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकार जसरी पनि टिआरसीलाई टुंग्याउने पक्षमा देखिएको छ । जुन योजनामा भाँजो हाल्न पनि एमालेले विकल्पहरु खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
