काठमाडौं । सरकारले निजगढसहित चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री किँरातीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार चार वटै विमानस्थलको जिम्मेवारी एउटै कम्पनीलाई दिनेगरी अध्ययन भइरहेको छ ।
“निजगढसहित चार वटालाई नै ‘बण्डलिङ’ गर्ने र त्यसले निश्चित समयभित्र नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने हो, अरु पनि पीपीपी मोडलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर हामीले अध्ययन समिति बनाउँछौं”, किराँतीले भनेका छन् ।
फरक–फरक विमानस्थलको जिम्मा फरक–फरकलाई दिँदा समन्वयमा समस्या आउन सक्ने देखिएपछि चार वटालाई नै बण्डलिङ गर्नेगरी सुझाब आएको उनले बताएका छन् । अरु देशका पनि ठूला विमानस्थलहरु पीपीपी मोडलबाटै सञ्चालन भइरहेको किरातीको भनाई छ ।
विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिँदा सुरक्षामा चुनौति आउने कतिपयले तर्क गरेका छन् । जसलाई किरातीको ठाडो अस्वीकार छ ।
“जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न देखाइन्छ, त्यो पुरानो कुरा हो, सबैभन्दा थ्रेट त नेपाललाई भन्दा दिल्लीलाई छ नि, दिल्लीमा पनि चलिरहेको छ, सिंगापुरमा त्यसरी नै चलेको छ”, मन्त्री किरातीले भनेका छन् ।
यद्यपि, यसमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने बताइएको छ ।
किन जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछ सरकार ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपनि सही ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातिर दुई विमानस्थल सही ढंगले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारलाई थप खर्चभार बढिरहेको छ ।
नयाँ दुई विमानस्थलको खर्चभार र चलिरहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको खर्चभार पनि धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको तर्क छ । नागरिक उड्डय प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी अहिलेको संरचनाले सुधार हुने अवस्था नदेखिपछि पछिल्लो विकल्पमा जान खोजिएको बताउँछन् ।
“अहिलेको यही संरचनाले विमानस्थल सुधार हुने देखिएन, अब अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा नेपालका विमानस्थल सञ्चालनमा लैजाने तयारी हो”, अधिकारीले भनेका छन्, “संसारभर नै अहिले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन हुने गरेको छ, नेपाल सरकारलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी नै सञ्चालनको जिम्मा दिने मोडलमा जान्छौं ।”
सरकारले पछिल्लो केही वर्षको अवधिमा पोखरा र भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय स्तरका दुई विमानस्थल निर्माण ग¥यो । ऋणमा बनाइएको दुई विमानस्थलमध्ये पोखरामा कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ भने भैरहवामा ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । यस्तै, सुधार गर्ने नाममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अर्बौं लगानी भइरहेको छ ।
तर, अबौं लगानी भएपनि विमानस्थलको आम्दानी भने धान्नै नसक्ने स्तरको भएको बताइएको छ । उड्डय प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विमानस्थललाई नाफामा लैजान र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यसहित पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।
कानुन संशोधनको तयारी
विद्यमान नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन, २०५३ले देशभित्र विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा नागरिक उड्यन नियामक प्राधिकरणलाई मात्रै दिएको छ । यो ऐन कायम रहँदासम्म निजी वा विदेशीलाई विमानस्थलको व्यवस्थापनको अधिकार दिन सकिँदैन् ।
निजी क्षेत्र तथा विदेशीलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय ऐन विपरित हुने भएकाले सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर विमानस्थलको जिम्मा निजीलाई दिने तयारी गरेको हो । मन्त्री किरातीका अनुसार कानुन संशोधनको लागि मस्यौदा तयार गरिँदैछ ।
जसको लागि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले सुझाब पठाएको छ । प्राधिकरणको सुझाबअनुसार मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको हो ।
विमानस्थलको जिम्मा लिन अडानी समूह सक्रिय
नेपालको विमानस्थल (पिपिपि) मोडलबाट सञ्चालनको तयारी गरिँदै गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चासो देखाएका छन् । जसमा विशेषगरी भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूह खुलेर अगाडि आएको छ ।
समूहले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेरै सहजीकरणका लागि प्रस्ताव राखेको छ । ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट २०२४’ मा सहभागी हुन पुगेका अर्थमन्त्रीलाई अडानी समूहले भेटेर प्रस्ताव राखेको हो । अडानी समूहले विमानस्थलको जिम्मा दिए नाफा लैजान सकिने बताएको अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् ।
“नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ”, महतले सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा निजगढ निर्माण र भैरहवालगायत विमानस्थल नाफामा सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने थियो ।”
योबीच अडानी समूहका प्रतिनिधिले उड्डय प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँग पनि छलफल गरेका छन् । सार्वजनिक भएको जानकारीअनुसार प्राधिकरणले बनाउँदै गरेको मोडालिटीबारे समूहले चासो देखाएको छ । जसमा केही सुझाब पनि दिएको बुझिएको छ ।
