काठमाडौं । थुप्रै सिनियरलाई पन्छाएर तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अनौठो गरी २०७८ माघ १७ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई ल्यायो । ८औं तहका अधिकारीलाई ११औं तहमा बढुवा गर्दै फेरि महानिर्देशकमा नियुक्त गरियो । तत्कालिन समय उनलाई महानिर्देशक बनाउन थुप्रैलाई पाखा पन्छाइएको थियो ।
अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय जति विवादित थियो, त्यति नै उनको पृष्ठभूमि पनि । जसको प्रभाव हाल पनि कायमै छ ।
भ्रष्टाचारमा महारथी हासिल गरेको आरोप लाग्ने गरेका अधिकारी अहिले पनि उस्तै प्रकृतिका विवाद र आरोपले घेरिएका छन् ।
यसमा रोचक विषय, उनको कुनैपनि पर्यटन मन्त्रीसँग विश्वासिलो सम्बन्ध रहेन । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कसरी हुन्छ निकाल्न प्रर्यत्नमा लागे भने अहिलेका मन्त्री सुदन किराँतीले प्रक्रिया पु¥याउनलाई स्पष्टीकरणको नौटंकी गरे । तर, किन टेर्थे बबुरो मन्त्रीलाई, स्पष्टीकरणको जवाफै पठाएनन् ।
तर, अधिकारीको अनौठो ‘क्याइमेक्स’ अहिलेका मन्त्री किराँतीसँग मिलेको छ । उनको योजनाअनुसार भए भरका सबै विमानस्थल निजीलाई सुम्पिने योजना (पिपिपी मोडल)मा काम हुँदै ।
एकातिर किराँतीको टिम निजी क्षेत्रलाई दिन कानुन अनुकुल बनाउने खेलमा जुटेको छ भने अर्कोतिर अधिकारीको टिम कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ । हुनत् कानुन निर्माणका लागि पनि अधिकारीले नै सुझाब प्रतिवेदन भनेर किराँतीलाई सहजीकरण गरिदिएका थिए ।
अडानी समूहसँग डिलपछि प्रक्रिया अघि बढाइँदै
अधिकारी महानिर्देशकको भूमिकामा आएदेखि नै कसरी विमानस्थल निजीलाई सुम्पिने भन्ने खेलमा लागिरहेका थिए । जसको लागि उनले अनेकन शीर्षकहरु बनाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय नवनिर्मित पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको घाटा देखाएर सबै विमानस्थललाई ‘बण्डलिङ्ग’मै निजीलाई दिने उनको तयारी छ । जसमा उनले मन्त्री किराँतीदेखि सबैलाई मनाएका छन् ।
यसमा कानुन संशोधन र कार्यविधि निर्माणको खेल सुरु भएको छ । विद्यमान नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन, २०५३ले विमानस्थलको तालाचाबी निजीलाई दिने कल्पना गरेको छैन । जसकारण उक्त ऐनलाई पूरै संशोधन गर्ने खेल सुरु भएको छ ।
अझ यसमा रोचक विषय, भारतीय चर्चित व्यापारी गौतम अडानीको अडानी समूहको प्रवेशसँगै खेल तिव्ररुपमा अघि बढेको छ । ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट–२०२४’मा सहभागि गएका अर्थमन्त्री महत र अडानी समूहबीचको भेटपछि यो खेलले तिव्रता पाएको हो ।
गुजरात भेटपछि अडानी समूहको प्रतिनिधिहरु काठमाडौं नै आएर कानुन संशोधन र कार्यविधि निर्माणमा सुझाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्रीसँगै महानिर्देशक अधिकारीसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेका छन् ।
अडानी समूहसँगको भेटवार्तापछि नै कानुन संशोधन लागि सुझाव र कार्यविधि बनाउन सुरु गरिएको बुझिएको छ । स्रोत भन्छ– अडानी समूहलाई नै अनुकुल हुने गरी कानुन संशोधन र कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ ।
अराबौंमा आँखा
नवनिर्मित दुई विमानस्थल पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि व्यवस्थित नहुँदा नाफामा छैनन् । दुवै विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउँदै नाफामा लैजान केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, केन्द्रीय राजधानीमा रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भने अरबौं नाफामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को तथ्यांकलाई हेर्दा, विमानस्थलको नाफा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । विमानस्थलले हवाई उडान र ल्याण्डिङ तथा पार्किङमार्फत ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो ।
तर, अहिले प्राधिकरण र मन्त्रालय मिलेर अरबौं नाफामा रहेको त्रिभुवन विमानस्थललाई समेत निजीलाई दिनेगरी तयारी थालिएको छ । अन्यलाई देखाएर यसको नाफामा आँखा लगाइएको छ ।
नाफामै व्यापार गर्ने अडानी समूहलाई सोझै नाफाको ‘बण्डल’ बुझाउन खोजिँदैछ । यसमा स्पष्ट छ, क–कसले के–कति लाभका लागि काम गरिरहेका छन् ।
