काठमाडौं । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र न्यूरोडमा सवारी साधन पार्किङ्ग निषेध बनायो । पार्किङ्ग निषेध गरेसँगै व्यापारी पक्ष र विपक्षीमा विभाजित भई आन्दोलनमा उत्रिए । केही व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसाय धरापमा पर्ने भन्दै पार्किङ्ग खुला गर्नुपर्ने माग राखे भने केहीले मेयर बालेन साह (बालेन्द्र)ले सही निर्णय गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
न्यूरोड क्षेत्रबाट पार्किङ्ग हटेसँगै महानगरले पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको ‘काठमाडौं भ्यू टावर’, धरहरामा बनेको पार्किङ्ग क्षेत्रसहित सुन्धारमा बन्दै गरेको नेपाल टेलिकमको भवनमा पार्किङ्गको व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाहेक पार्किङ्ग गर्न मिल्ने क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
न्यूरोड क्षेत्रमा हुने पार्किङ्गलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सञ्चय कोषको भवनको पहिलो तलामा रहेको पसल हटाउने तयारी गरेको महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । “सरकारी निकायले महानगरको काममा सहयोग गर्नु पर्ने हो, आफ्नो भवन आफै खाली गर्नु पर्ने हो, तर, कोषले पार्किङ्ग प्रयोजन भनेर नक्सापास गराउने अनि व्यापारीलाई भाडामा दिने काम गरिरहेको छ”, उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले देशभरको व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडमा महानगरले पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । व्यापारीले सामान ओसारपसार गर्न र सामान किन्न आउने ग्राहकलाई के जवाफ दिने भन्ने समस्या आएको उनको भनाई छ ।
“तीन/चार सय सवारी साधनका लागि पार्किङ्ग व्यवस्था गरेर हुँदैन, न्यूरोडमा दैनिक हजारौँ सवारी साधन आउजाउ गर्छन्, त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्था गरेर मात्रै ‘नो पार्किङ्ग’को निर्णय गर्नु पर्ने थियो”, उनले भनेका छन् ।
बालेनको निर्णयमा विवाद
गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनकी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै काठमाडौंको मेयरमा बालेन विजयी भएका थिए । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् ।
उनको पक्षमा सुरुवाती चरणमा युवा जनमत र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्रै थिए । यसबाहेक उनलाई कुनै दलका नेताहरुले साथ दिन चाहेनन् । दलभित्र युवा नेतृत्वको माग राख्दै आएका युवा नेताहरुसमेत बालेनको विरोधमा थिए ।
अपत्यारिलो मतका साथ विजयी भएका बालेन मेयर भएपछि महानगर सुधार र सार्वजनिक काममा आफै फिल्डमा खटिए । सुरुमा अवैधानिक र सरकारी सुविधामा बनेर नियम पालना नगरेको भवनमा डोजर लगाए । सयौँ रोपनी जग्गा मिचेका भवनहरू भत्काए ।
अवैधानिक भवनमाथि डोजर लगाउँदा मेयर बालेनविरुद्ध काठमाडौंबासी खनिए । ठूला नेताहरु देखाएर धम्की दिए । अवैध संरचना भत्काएर पार्किङ्ग खुला गराउँदा बानेश्वरको ‘अल्फाबिटा कम्प्लेक्स’का मालिकले ठूला नेतासँग आफ्नो सम्बन्धबारे जानकारी दिँदै बालेनलाई धम्की दिएका थिए । अन्तमा बालेनले आफ्नो अडान पूरा गरे । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
यस्तै, मेयर बालेनले काठमाडौंको सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध घर भत्काउन निर्देशन दिए । यसैमध्येको करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको भद्रा घलेको नेतृत्वको भद्रा घले सेवा सदनको भवन पूरै भत्काइएको छ । उक्त भवनमा असाय व्यक्तिहरु बस्दै आएका थिए । सुरुमा आक्रोशित भएका भद्रा अन्तमा आफै बालेनले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
बालेनको निर्देशनमा कपन खोला उत्खनन, टुकुचा खोला उत्खनन, सरकारी सुविधामा बनेर पार्किङ्ग रोक्ने व्यापारिक भवनमाथि कारबाही, निजी कलेजहरुले दिने छात्रवृत्ति लागु, ठेलाको व्यापार रोक्ने कामले तीव्र गति लियो । यी काम पूरा गर्न बालेनले दिएको निर्देशनमा महानगर प्रहरी खटिए । तर, विरोध जारी रह्यो । यसका साथै समर्थन पनि उत्तिकै रहँदै आएको छ ।
व्यवस्थाप्रति विरोध
अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलिरहेको छ । यस व्यवस्थाप्रति मेयर बालेनको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । गत बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उनले मतदान गरेनन् । उनीसँगै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्ग र धनगढीका मेयर गोपाल हमालले पनि मतदान गरेनन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बालेनले व्यस्तताको कारण देखाउँदै अनुपस्थित भएका थिए । उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव साहले कार्य व्यस्तताका कारण मतदान गर्न नगएको जानकारी दिएका थिए । उनले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचन पनि बहिस्कार गरेका थिए ।
यस्तै, उनी देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । राज्य सत्ताविरुद्ध आक्रोशित बन्दै आएका उनले दलका नेताहरुप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
