काठमाडौं । गएको संसद अधिवेशनमा सत्ता गठबन्धनको विशेष जोड वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जसरी पनि टुंग्याउने भन्नेमा थियो । जसको निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकै दौडधुपमा पनि देखिए ।
उनले पटक–पटक विभिन्न दलसँग संवाद तथा छलफल गरे । तर, उनको प्रयासले भने पूर्णता पाउन सकेन ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ २२ गतेबाट सुरु हुँदैछ । सरकार यस अधिवेशनबाट पुनः उक्त विधेयकलाई टुंग्याउने तरखरमा जुटेको छ । जसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले यसअघिकै शैलीमा तदारुकता पनि देखाएका छन् ।
सत्ता साझेदारसँग छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यसबारे छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निकटले बताएअनुसार शुक्रबारको छलफलमा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीले टीआरसी टुंग्याउन एमालेले सघाउनुपर्ने कुरा राखेका छन् ।
यद्यपि, एमालेले भने आफ्नो अडान यथावत नै राखेको बताएको छ । प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ववत् अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
“संसदको समितिमा छलफल भइरहेको टीआरसीमा हाम्रो छलफल भयो, छिट्टै टुंग्याउन भन्ने कोणबाट छलफल भयो”, ओलीले छलफलबारे भनेका छन्, “यद्यपि, हाम्रो अडान यथावत नै छ, सबैको मतबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने छ ।”
एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि टीआरसी सहमति टुंग्गीने विषय सहज देखिएको छैन ।
विधेयक जहाँको तहीँ
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलाई टुंग्याउन भन्दै सरकारले पछिल्लो पटक २०७९ फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) विधेयकलाई सदनमा दर्ता गराएको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको विधेयक समितिको उपसमितिभित्र अलपत्र अवस्थामा छ ।
समितिले २०८० जेठ ५ मा २१ दिनको समयसीमा दिएर सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थमौति गरिएपनि सहमति जुट्न सकेन । जुन आगामी संसद अधिवेशनबाट टुंगिएला भन्नेमा अन्योल नै छ ।
‘बारगेनिङ्ग’मा एमाले
विशेषगरी एमालेले टीआरसीलाई टुंग्याउन विभिन्न सर्तहरु अगाडि सारेको छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तराष्ट्रिय कानून, शान्ति सम्झौतालगायतलाई आधार बनाएर विधेयक बनाइनुपर्ने अडान बाहिर राखेको छ ।
तर, विधेयकलाई टुंग्याउन भित्रिरुपमा ‘बारगेनिङ्गको राजनीति’ गर्दै आएको आरोप एमालेमाथि छ । हुनपनि सत्ता सहकार्यमा रहँदा पक्षमा बोल्ने तर, सत्ता बाहिर रहँदा विरोधमा बोल्ने शैली एमालेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक पनि संसदीय समिति र राष्ट्रियसभामा भागवण्डाको सन्दर्भमा छलफल हुँदा टीआरसीको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले बताएअनुसार भागवण्डामा भाग पाउने सहमति हुँदा टीआरसीमा सघाउने कुरा एमालेले राखेको थियो ।
विशेषगरी राष्ट्रियसभाको भागवण्डामा टीआरसीको विषयले निकै प्राथमिकता पाएको देखिन्थ्यो । तर, सत्ता साझेदारभित्रै असहमति बनेपछि उक्त विषयले टुंगो पाएन ।
