काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेलाई समेट्न निकै कस्सिए । प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका नेताहरुसँग पटक–पटक छलफल पनि गरेका थिए । तर, एमालेलाई समेट्ने प्रचण्डको प्रस्ताव तत्कालिन समय सफल भएन ।
तत्कालिन समय विशेषगरी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको इतर समूह र एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई समेट्ने विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई समेटिए आफूले गठबन्धन त्याग्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।
यसअघि भने प्रचण्डले संसदभित्र बहुमत हुँदा हुँदै पनि संसदीय समितिमा एमाले र राप्रपालाई समेटेका थिए ।
राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सिटको लागि निर्वाचन भयो । जसमा गठबन्धनले एकलौटी १८ सिट जित्यो । तर, दुर्भाग्य गठबन्धनभित्रकै अन्तरघातको परिणाम कोशीमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् ।
कार्की पराजित भएसँगै गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । उक्त घटनाले गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
यद्यपि, योबीचमा गठबन्धनभित्र समीक्षा पनि भएको थियो । तर, समीक्षाप्रति माओवादी केन्द्र सन्तुष्ट हुन सकेन । माओवादीले कोशी घटनाको हिसाब असुल्ने तयारी थालेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अडान
राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गर्दै गर्दा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको सम्भावित अध्यक्षको रुपमा अथ्र्याइएको थियो । नेताहरुले अध्यक्ष पदमा समेत सहमति जुटेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि निर्वाचनपछिको अध्यक्ष सिटौला भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर, निर्वाचनको परिणामपछि माओवादी केन्द्रको लाइन परिवर्तन भएको छ । माओवादी केन्द्रले कुनै हालतमा अध्यक्ष नछाड्ने अडान लिएको छ ।
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पद छाड्ने अवस्था नहरेको कुरा राखेका छन् । सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिएअनुसार बदलिएको परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनको आधारमा पनि अध्यक्ष पद त्याग्ने अवस्था नरहेको प्रचण्डको बुझाई छ ।
“बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूको धारणा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले छाड्नु हुँदैन भन्ने रह्यो, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा यसबारे कुरा राख्ने बताउनुभएको छ”, बैठकमा भएको छलफलबारे सापकोटाले भनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले आवश्यक परे गठबन्धन नै फेर्नेसमेत तयारी गरेको नेताहरु बताउँछन् । जसका निम्ति माओवादीले एमालेसँगको संवादलाई पनि बढाइरहेको छ ।
सहकार्यका लागि खुला माओवादी
२०७९ पुस १० मा एमालेसँगकै सहकार्यमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालिन समय प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सँगै थियो ।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्षमा पुग्यो । परिणामः एमालेसहितको गठबन्धन भंग भयो र कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माण भयो ।
त्यसयता माओवादी केन्द्र कांग्रेसलगायतका दलहरुसँग सत्ता सहकार्यमा छ । तर, माओवादी केन्द्रले एमालेलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी अभ्यास गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले मुख्य–मुख्य निर्णयमा एमालेलाई विश्वासमा लिने गरेको छ भने मुख्य भागवण्डामा पनि हिस्सा पुर्याउने गरेको छ । जसको परिणाम माओवादीसँग एमाले बिच्किएको छैन ।
एक वर्षको छोटो अवधिलाई समीक्षा गर्दा माओवादी केन्द्रले आवश्यकता पर्दा जोसँग पनि सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । जसलाई हेर्दा, आगामी राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष चयनमा कांग्रेससँग सहमति नभए एमालेसँग सहकार्यमा जानसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामो ‘वान टु वान’ संवाद गरेका थिए । ओलीसँगको संवादपछि नै माओवादीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अडान सार्वजनिक गरेको थियो ।
वामपन्थी विश्लेषक मुकुन्द आचार्य माओवादीको केन्द्रको शैली हेर्दा जुनसुकै बेला वर्तमान गठबन्धन भंग हुनसक्ने र नयाँ गठबन्धन बन्नसक्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् । यद्यपि, यसमा धेरै खालका चुनौति देखिएको उनको भनाई छ ।
“सुरुदेखि नै माओवादी केन्द्रले अनुकुलनमा सहकार्य गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा, धेरै लचक बनेको माओवादी केन्द्र केही पेलिएको अनुभूति गर्दैछ”, आचार्यले भनेका छन्, “पेलिएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति र हालसम्मको माओवादी अभ्यासलाई हेर्दा जुनसुकै बेला गठबन्धन फेरिने अवस्था हुनसक्छ ।”
