काठमाडौं । एक टेलिभिजनसँगको संवादको क्रममा केही महिनाअघि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँले गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यवसायी दीपक मल्होत्राको आर्थिक लेनदेनबारे कुरा खोलेका थिए । उनले बताएअनुसार टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गराउन ओली र मल्होत्राबीच अर्ब हाराहारीको डिल भएको थियो ।
“टि स्टेटको निर्णय गराएवापत केपी शर्मा ओलीलाई २५ बिगा जग्गा र एक अर्ब रुपैयाँ दिने भन्ने सहमति भएको थियो”, प्रसाइँले एक टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “जसमध्येको १७ करोड रकम चितवनमा भएको एमालेको महाधिवेशन गर्न मल्होत्राले खर्च गरेका थिए, नारायणी नदीको किनारमा जुन तामझाम भयो, त्यसको खर्च मल्होत्राले व्यहोरेका हुन् ।”
यद्यपि, आफैंमा विवादित शैलीको भएको कारण प्रसाइँको उक्त भनाईले त्यति महत्व पाएन । राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत नै प्रसाइँले दिएको उक्त भनाईप्रति एमाले र स्वयम् ओलीले पनि महत्व नदिएर कुनै खण्डन गरेनन् ।
तर, एमालेले नारायणी किनारामा देखाएको तामझामको खर्चको स्रोतमाथि भने प्रश्न कायमै छ । प्रसाइँले भने जस्तै गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणलाई जोडेर अन्यले पनि ओली र एमालेमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
हुन पनि तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संसद विघटनकै सम्मुखमा दलहरु आन्दोलनमै रहेकै बखत गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय गराएको थियो । विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१को मर्मलाई लत्याउँदै ओलीले योजनाबद्धरुपमा उक्त निर्णय गराएका थिए ।
निरंकुश राजाहरुले समेत आँट नगरेको निर्णय ओलीले कसरी गराए ? किन गराए ? त्यो निर्णयमा उनको नियत कति सही ? प्रष्ट छ, ओलीले कालो नियतले नै उक्त निर्णय गराएका थिए ।
ओलीले यसअघि २०७२ मा उक्त प्रयास गरेका थिए । तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, ओलीको त्यस्तो योजना तत्कालिन समय तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रोकिदिएका थिए ।
तर, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले उक्त योजनालाई पुनः अगाडि बढाए । उनले ऐन नै संशोधनको खेलो गरे ।
ऐनको दफा १२ (ग)मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा विक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख थियो । तर, ओलीले संशोधन गर्दा एउटा उपदफा थपेर सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइयो । जुन प्रावधानको व्यवस्था गरिएपछि ओलीले २०७८ वैशाख १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसालेर उक्त निर्णय गराएका थिए ।
यद्यपि, उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले पूर्णत् अफल बनादिएको छ । करिब तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारती र ओमप्रकाश मिश्रले विभिन्न मितिमा दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले ओलीको त्यो निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । अदालतले कानुनी व्यवस्थाको मर्ममाथि छेडखानी गरिएको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
उक्त मुद्दामाथि फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’
अदालतको फैसलासँगै ओलीसहित टि–स्टेट प्रकरणमा मुछिएका थुप्रैको योजना असफल भएको छ । प्रसाइँकै शब्दमा ओली र मल्होत्रालगायतको अर्बौंको योजना असफल भएको छ ।
ओलीका सधिँयार, विवादका पर्याय
उसो त मल्होत्राको नाम उच्चारण गर्दा नै थुप्रै प्रकरण सामुन्ने आउँछन् । कहिले सुन तस्करी प्रकरण त कहिले कर छलि प्रकरण अनि कहिले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरण । मल्होत्रा नमुछिएका प्रकरण कमै भेटिन्छन् ।
यद्यपि, पैसाको प्रभावमा सबैलाई नचाइरहेका मल्होत्रा सधैँ जोगिरहेकै छन् ।
१०० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उनको नाम केही तथ्यसहित नै बाहिर आयो । तर, उनलाई चोख्याउन उनको समूह मात्रै लागेन, मुख्य राजनीति शक्ति नै अगाडि देखियो । सुन तस्करी प्रकरणमा नाम मात्रै आउँदा ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरे चोख्याउन प्रयास गरेका थिए ।
थुप्रै पात्रमाथि उक्त प्रकरणमा छानबिन हुँदा राजनीतिक प्रभावमा मल्होत्रा चोख्खिए । उनीमाथि कुनै छानबिन भएन ।
ओली निकटका मानिने मल्होत्रा अन्य थुप्रै घटनामा यसअघिदेखि जोगिँदै आएका थिए ।
