काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनप्रति संवैधानिक आयोगले संयुक्तरुपमा पूर्णतः असहमति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगलगायत संवैधानिक आयोगले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विज्ञापनले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत र समानुपातिक समावेशीताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक आयोगले पूर्णतः असहमत रहेको जनाउँदै उक्त विज्ञापन रद्द गरी कानून सम्मत ढङ्गले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोही सम्मेलनमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले समावेशी समूहलाई पूर्णतः इन्कार गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तहका प्राविधिक पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन कृषि सेवाअन्तर्गत प्राविधिक सहायकको ३० तथा पशुस्वास्थ्य प्राविधिक भेटेरीनरी पदमा २३ पदमध्ये सबै खुलातर्फबाट मात्रै विज्ञापन गरी समावेशी कोटा नछुट्याइएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन समयमै कानुनी व्यवस्थाअनुरुप सच्चाइ पुनःविज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको मर्मलाई कसैले बिर्सन नहुने बताए ।
उक्त प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गत माघ २६ गते प्रकाशित स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौँ तहका (प्राविधिक) पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र यही फागुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदकै लागि संशोधित विज्ञापनमाथि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले उक्त विज्ञापनप्रति संयुक्त रुपमा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
