काठमाडौं । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सतहमा चिनियाँ परियोजना वान बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को विषय देखिएको छ । बीआरआईलाई केन्द्रीत बनाएर राजनीतिक तहमा बहसहरु देखिन थालेका छन् ।
हुन पनि गठबन्धन परिवर्तनको छोटो अवधिमा चिनियाँ गतिविधि उच्च तहमा बढिरहेको छ भने सँगै बीआरआईमाथि शीर्ष तहमा छलफल चल्न थालेको छ । सरकार परिवर्तनको छोटो अवधिमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले दर्जनौ शीर्ष भेटवार्ता गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सँगै योबीचमा नेपाली प्रतिनिधिले पनि चिनियाँ शीर्ष नेताहरुलाई भेटवार्ता गरेका छन् ।
सतहमा बाक्लिएको भेटवार्ताका बीच परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमण तय भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले चैत ११ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । भ्रमणको बेला उनले चिनियाँ समकक्षी विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणमा बीआरआईसम्बन्धी विषयमा सम्झौता हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ ।
हुनपनि श्रेष्ठको भ्रमण जतिवेला भइरहेको चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई निरन्तररूपमा दबाब दिइरहेको छ। गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका बेला सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि थप गृहकार्यको आवश्यकता भन्दै नेपाली पक्षले केही समय लिएको थियो। तत्कालिन समय सत्ता गठबन्धनको असर प्रधानमन्त्रीले सोबारेमा निर्णय लिन सकेका थिएनन् ।
अहिलेको सत्ता समीकरण करिब बीआरआईको पक्षमा खुलेको देखिन्छ । सत्ता साझेदार मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्र बीआरआईको पक्षमा देखिएका छन् भने अन्य साना दलको पनि यसमा खासै बिमती देखिन्न ।
एमसीसीको विरुद्धमा उभिएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ स्वयम् सकेसम्म छिटो बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्, उनले सार्वजनिक रूपमा नै बीआरआईको पक्षमा अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । जुन पृष्ठभूमिमा उनको औपचारिक भ्रमणलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । यद्यपि, सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय लिइसकेको छैन ।
गठबन्धन परिवर्तनको कारण नै बीआरआई
सत्ता समीकरण परिवर्तनलगत्तै फागुन २३ मा नेपाली कांग्रेसले सत्ता बाहिर पुगेका साना दलसँग छलफल गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नाउपाका अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा राउत, ठाकुर र चौधरीले पनि सकारात्मक जवाफ दिएका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा जनमतका अध्यक्ष राउतले विचारधारात्मक आधारमा वैकल्पिक गठबन्धनको निर्माण हुने वातावरण भएको बताएका थिए । “वैकल्पिक गठबन्धनको आधार बनाउँदै जाऔँ भन्ने छ, देश नै संकटमा परिराखेका हुनाले वैकल्पिक गठबन्धनको आवश्यकता देखिन्छ”, राउतले भनेका थिए, “लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।”
साना दलसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले बीआरआईका विषयमा विवाद हुँदा नै गठबन्धन भत्किएको बिफ्रिङ गरेका थिए । जनमत अध्यक्ष राउतका अनुसार बीआरआइलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा मात्र लिने कुरामा कांग्रेसले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको बिफ्रिङ देउवाको छ ।
बीआरआई अगाडि बढे भूराजनीतिक रुपमा नेपाल थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्दै देउवाले वैकल्पिक गठबन्धनको आधार बनाउँदै जानुपर्ने र बीआरआई अगाडि बढ्न नदिन सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
फागुन २३ को छलफलयता विशेषगरी तीन दल कांग्रेस, जनमत र लोसपाको आवाज एकै शैलीको छ । कांग्रेसले बीआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भनी राजनीतिक संवाद गरिरहेको छ भने अन्य दलले पनि सोबारे बहस चलाएका छन् ।
बिहीबार लोसपाले बीआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको निष्कर्ष नै सार्वजनिक गरेको छ । महोत्तरीमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिले बीआरआई सम्झौता नेपालको हित अनुकुल नरहेको ठहर गर्दै जनतामा जागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
