काठमाडौं । सरकार गठनको अन्तिमको विकल्पको रुपमा हेरिएको संविधानको धारा १६८ (५)अनुसारको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै कोशीको सत्ता राजनीतिमा अन्योलता छाएको छ । कोशीमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ वा मध्यावधीतर्फ जान्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा उब्जिएको छ ।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएका छन् । गत २७ असोजमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नेकपा एमाले १८ कात्तिकमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, सरकारबाट बाहिरिएपनि समर्थन फिर्ता भने लिएको थिएन । सोमबार माओवादी केन्द्रसँगै एमालेले पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
सँगै एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमत सदस्यको समर्थनसहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत पनि गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरेका हुन् । उनीहरुले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई अघि सारेका छन् ।
योसँगै मुख्यमन्त्री कार्की पूर्ण अल्पमतमा परेका छन् । अन्तिम विकल्पको रुपमा हेरिएको कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै कोशी प्रदेशमा मध्यावधि कि नयाँ सरकार ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २९ र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ गरी ३३ सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधानअनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा देखिएका छन् । सरकार छाड्नु परे प्रदेशसभा विघटन गरिदिने उनको चेतावनी छ ।
“प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थाको स्थितिमा म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ , त्यही भएर मैले विश्वासको मत लिन आवश्यकता छैन, राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक पनि ठान्दिनँ”, कार्कीले भनेका छन् “कानुनअनुसार फेस गर्दै जान्छु ।”
यता, एमाले र माओवादीले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । समर्थन फिर्ता लिइसँगै दलहरुले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
“उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बोकेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो”, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भनेका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने वा संसद् फेस गर्न तयार हुनुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । “संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ र फेरि दलीय आधारमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २८ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ”, भण्डारीले भनेका छन्, “यो नजिरले विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।”
संविधानको धारा १८८ (२) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेका कार्की विश्वासको मत लिने वा मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने दलहरुको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकार बनाउन सक्ने आधार रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने व्याख्याअनुसार कार्की पनि चल्नु पर्ने दलहरुको जिकिर छ ।
सत्ता परिवर्तन गराइछाड्ने गरी अगाडि आएका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष एमाले र माओवादी केन्द्र ५३ सांसदले निवेदन दिएका छन् ।
यहीबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मतको अवधि छल्ने ध्येयका साथ डेढ महिनापछि अर्थात् आगामी ११ जेठमा नियमित अधिवेशन बोलाउने निर्णय गराएर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन् । अल्पमतमा परेका कार्कीलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन रुलिङ गराउने योजनामा एमाले–माओवादी देखिन्छन् । विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिन बाध्य गराउने रुलिङ गर्ने दलहरुको तयारी छ । त्यस अवस्थामा पनि विश्वासको मत नलिएमा स्वतः बर्खास्तीमा पर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने दलहरुको बुझाई छ ।
यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको निर्विकल्प अवस्था उपधारा ७ लाई प्रयोग गर्ने योजनामा देखिन्छन् ।
कोशीको पछिल्लो अवस्थाप्रति कानुनविद् पनि बाँडिएका छन् । कतिपयले कार्की नेतृत्वको सरकार अन्तिम विकल्प भएको बताएका छन् भने कतिपयले सर्वोच्चको २८ असार ०७८ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको आधारमा संसद विघटन हुन नमिल्ने बताउँछन् ।
कानुनविद् विपिन अधिकारी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको दाबी संविधान सम्मत् नरहेको बताउँछन् भने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्नलाई संविधानले नरोकेको बताउँछन् ।
