काठमाडौं । पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेका मुख्य चार दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच फागुन २१ मा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । ८ बुँदे सहमति गर्दा दलहरूबीच राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदको बाँडफाँटसँगै अन्य विषयमा पनि सहमति बनेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुअघि फागुन २९ मा दलहरूबीच पुनः अर्को सहमति बन्यो । दलहरूले यसअघि भएको ८ बुँदे सम्झौतालाई संशोधन गरी ७ बुँदामा झारेका थिए । एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेट्नका लागि दलहरूले उक्त सहमति गरेका थिए । जुन सहमतिसँगै एकीकृत समाजवादी पनि औपचारिकरूपमा सत्ता साझेदार दल बन्यो ।
८ बुँदेलाई ७ बुँदेमा झार्दा विशेषगरी ‘उपाध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार बन्ने’ भन्ने बाक्यांश हटाइएको थियो । साथै, नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने भन्ने भाषा पनि संशोधन गरिएको थियो ।
‘उपाध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार बन्ने’ भन्ने बुँदा हटाउँदा दलहरूले उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको बताएका थिए । सहमति लगत्तै सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उपाध्यक्ष आफ्नो पार्टीको हुने सहमति भएको बताएका थिए ।
तर, सम्झौता भएको एक महिनापछि हुँदै गरेको राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरुबाट एमालेले मात्रै उम्मेदवार उठाएको छ । एमालेको तर्फबाट विमला घिमिरे सत्ता साझेदारको साझा उम्मेदवार बनेकी छिन् । जुन सहमति तोड्ने कदमको रूपमा एकीकृत समाजवादीले बुझेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सत्ता साझेदारबाट धोका भएको बताउँछन् । “७ बुँदे सहमति गर्दै गर्दा नलेखौं, यो एकीकृत समाजवादीले नै पाउँछ भन्ने सहमति भएको थियो तर, अहिले सहमति बाहिरबाट एमालेले उम्मेदवार उठायो”, सूत्रसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भनेका छन्, “यो सरासर धोकाधडी हो ।”
उपाध्यक्षको निर्वाचनमा मात्रै नभई अन्य शीर्षकमा पनि एकीकृत समाजवादीलाई अपमान गर्ने काम भएको पाण्डेको बुझाई छ । केन्द्रसँगै प्रदेश तहमा पनि समाजवादीलाई खेलौना जस्तो व्यवहार गरिएको उनले बताए ।
“हामी सत्ता साझेदार दल हो, संसदमा एक सांसदको पनि कति महत्व हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पटक देखिएकै छ”, उनले भनेका छन्, “आवश्यक पर्दा ‘लौन हजुर’ भन्ने नपर्दा घृणायुक्त व्यवहार गर्ने काम भइरहेको छ, केन्द्रसँगै प्रदेश तहमा पनि हामीलाई उस्तै हेपाहा व्यवहार गरिएको छ । जुन सह्य छैन ।”
कोशी र कर्णाली प्रदेशमा अंकगणित पुगेसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई कुनै सरोकार दिएनन् । अहिले कर्णालीमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार निर्माणको चरण सुरु भएको छ भने कोशीमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर जाने गरी छलफल चलेको छ । दुवै ठाउँमा एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदारसँग छैन ।
कोशीमा एमाले र माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जुट्दा एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँगै सत्ता सहकार्यमा छ ।
अर्कोतर्फ, वैशाख १५ गते हुँदै गरेको उपनिर्वाचनमा समेत एमाले र माओवादी केन्द्रबीच करिब सहकार्यको अवस्था रहँदा एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावी मैदानमा छ । एकीकृत समाजवादीले बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गरेको थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले वेवास्था गरेसँगै एकीकृत समाजवादीले इलाम र बझाङमा बेग्लै उम्मेदवार उठायो ।
उपाध्यक्ष पाण्डे दलहरूको हेपाई चेपाईले असह्य अवस्था बनाएको बताउँछन् । एकीकृत समाजवादी जुनसुकै बेला सत्ताबाट बाहिरिन सक्ने पनि उनले बताए ।
“हामीप्रति उहाँहरूले जस्तो व्यवहार देखाइरहनु भएको छ, जुन निकै असह्य छ”, पाण्डेले भनेका छन्, “एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो भन्दा अनौठो मान्नुपर्दैन । यो जुनसुकै बेला हुनसक्छ ।”
सम्बन्धित समाचार
