काठमाडौं । तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमात्रै नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग पनि टीआरसीका मूलभूत विषयमा सहमति बनेको थियो । सोही सहमतिकै आधारमा फागुन २० मा विधेयक टुंग्याउने गरी कानुन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समय विना निष्कर्ष टुंगियो ।
विधेयक टुंग्याउने गरी बोलाइएको बैठक तत्कालिन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले ‘समय चाहियो’ भनेपछि अनौठो ढंगले स्थगित भएको थियो । गुरुङले बिना कारण समय माग गरेका थिए ।
जब गुरुङले अनौठो गरी बैठक स्थगित गरिदिए तब टीआरसीमा एमालेभन्दा कांग्रेसले अत्तो थापेको भन्ने कुरा सतहमा देखियो । कांग्रेसकै कारण टीआरसीमात्रै अल्झिएन गठबन्धन नै भत्कियो ।
माओवादी केन्द्रका एक नेता गठबन्धन भत्किनुमा टीआरसी पनि एक मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । “गठबन्धन जे–जसरी भत्कियो यसमा थुप्रै कारण छन्, यद्यपि टीआरसीलाई कांग्रेसले जसरी बारगेनिङ्ग टुल बन्यायो, यो पनि गठबन्धन भत्किनुको अर्को कारण हो”, ति नेताले भने ।
कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतमा सहयोग गरे टीआरसीमा सहयोग गर्न सक्छौं भन्दै बारगेनिङ्ग गरिरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले यसबारे औपचारिक धारण राखेको छैन ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दै गर्दा दलहरुबीच टीआरसीलाई तत्कालै टुंग्याउने सहमति भएको थियो । फागुन २१ र फागुन २९ मा भएको बेग्ला–बेग्लै लिखित सहमतिमा टीआरसी मुख्य प्राथमिकता छ ।
लिखित सहमतिको बुँदा ४ मा भनिएको छ– संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरु सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।
गठबन्धन भत्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाभित्रै टीआरसी टुंग्याउने बताएका थिए । यद्यपि, नयाँ समीकरण गठन भएको एक महिना बित्दै गर्दा पनि दलहरुले टीआरसीलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् । योबीचमा टीआरसी थप ओझेलमा परेको छ ।
बुधबार बसेको संसद बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु साहले टीआरसी कहाँ लुकाइयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । “सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक उच्च प्राथमिकताका छन्, ती विधेयकहरू कहाँ छन ?”, साहले प्रश्न गरेका छन्, “जनतालाई हामीले के भन्ने ?”
मुख्य दल एमाले र कांग्रेसले झिनामसिना कुरामा संसदलाई अल्झाएर प्राथमिकताका एजेन्डालाई ओझेलमा पारिदिएको साहको भनाई छ । साहले टीआरसीलाई नटुंग्याउन एमाले र कांग्रेसले नै भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
साह जस्तै राजनीतिक विश्लेषक पनि एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्धरुपमा टीआरसीलाई अल्झाइरहेको मान्दछन् । राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य टीआरसीलाई देखाएर माओवादीलाई आफू अनुकुल दबाबमा राखिरहने रणनीतिमा कांग्रेस र एमाले छन् । सहकारी प्रकरणलाई उचाल्नुमा टीआरसीलाई ओझेलमा पार्ने नियत लुकेको आचार्य बताउँछन् ।
“माओवादीको लागि टीआरसी घाँटीमा अड्किएको हड्डी बनेको छ, यसलाई खुलाइदिए माओवादीका नेतालाई ठूलो घाउ सन्चो हुन्छ”, आचार्य भन्छन्, “यो राजनीति हो, किन यसको घाँटीको हड्डी हटाउने भन्ने कांग्रेस–एमालेलाई परिरहेको छ, अहिले जसरी सहकारी प्रकरण आएको छ, यो टीआरसीलाई ओझेलमा पार्ने अर्को अस्थ पनि हो ।”
एमालेले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा बहुमतले पारित गर्न नदिने भन्दै टीआरसीलाई अल्झाएको थियो । संसदीय समितिसहितका विभिन्न भागवण्डामा टीआरसीलाई देखाएर सहमती गरिएको थियो । तर, विभिन्न प्रकरण सतहमा ल्याँइदा टीआरसी भने ओझेलमा पर्यो । जसमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र निरन्तर असफल बनिरहेको विश्लेषण आचार्यको छ ।
“प्रचण्ड जसरी पनि टीआरसी टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन्, तर उनी सफल हुने देखिन्न, किनकी सहकारी प्रकरणमा सहमति भएपनि अर्को नयाँ प्रकरण संसदमा देखिने कुरामा कुनै दुविधा छैन”, आचार्यले भनेका छन् ।
