काठमाडौं । नेकपा (एमाले)सहितको सत्ता समीकरण निर्माण भएको बल्ल दुई महिना पुग्दै छ । तर, दुई महिना पुग्दै गर्दा सत्ता समीकरणभित्र उथलपुथलकारी दृश्यहरू देखिन थालेका छन् ।
एकातर्फ सत्ता साझेदार दलहरूबीच तिव्र मनमुटाव चलेका दृश्य सतहमा देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ शीर्ष नेतृत्वबाटै सत्ता समीकरण भत्किँदै गरेको भनाई सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नेताहरूले नै सार्वजनिक मञ्चबाट गठबन्धन भङ्ग हुँदै गरेको भनाई सार्वजनिक गर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।
सोमबार नरबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन्, सत्ता गठबन्धन भङ्ग हुँदै गरेको पनि सन्देश दिए । “परिस्थिति जटिल छ, गठबन्धन कहिले ओल्टो, कहिले पोल्टो भइरहेको छ, यो गठबन्धन पनि कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो छैन”, अध्यक्ष नेपालले कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् ।
अध्यक्ष नेपालले दिएको अभिव्यक्तिलाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्न । किनकी अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन भङ्ग हुँदै गर्नुको पछाडि परिस्थितिबारे कुरा खोलेका छन् । अध्यक्ष नेपालले भने झैं के परिस्थिति असामान्य बनिसकेको हो त ?
सत्ता साझेदारभित्र विकास भएका विवादका सन्दर्भ र बाह्य पक्षलाई केलाउँदा परिस्थिति सामान्य नरहेको स्पष्ट हुन्छ । जसले हालको सत्ता गठबन्धन टिकिरहला भन्न सकिन्न ।
आफैंभित्र बढेको अविश्वास
अहिले मूलतः सत्ता साझेदारबीच तिव्र अविश्वासको वातावरण बनेको देखिन्छ । सत्तामा सँगै रहेपनि विशेषगरी एमालेसँग एकीकृत समाजवादीको दूरी तिव्र बढेको छ भने अन्य साना साझेदार दलले पनि नेतृत्वकर्ता दलप्रति विश्वास मान्न छाडेका छन् । फाइदाकारी निर्णय लिँदा पाखा राख्ने र सकसमा बोलाउने दुई दल (एमाले–माओवादी)को शैलीबाट अन्य दल त्रसित देखिन्छन् ।
अहिले सतहमा एकीकृत समाजवादीले ठूलो स्वरमा विरोध गरिरहेको भएपनि जसपासहित अन्य दलले पनि सत्ता नेतृत्वकर्ताप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । महत्वपूर्ण भागबन्डा तथा निर्णयमा नसमेटिएको प्रति उनीहरूको तिव्र असन्तुष्टि छ ।
विशेषगरी गणितका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको रास्वपा अहिले सहकारी प्रकरणले थलिने अवस्थामा पुगेको छ । चौतर्फी घेरामा परिरहेको रास्वपालाई राहत दिनेभन्दा पनि थप आहत सत्ता साझेदारभित्रैबाट दिएको अवस्था छ ।
“सरकारबाट जुनसुकै बेला बाहिरिन सक्छौं, राजीनामा बोकेर बसेका छौं” भन्ने रास्वपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि सत्ता साझेदारबीच चरम अविश्वासको अवस्थालाई दर्शाउँछ ।
‘सहकारी प्रकरण’को सकस
रास्वपा जसरी सहकारी प्रकरणले घेरिएको छ, यसलाई हेर्दा उ जोगिने तहमा छैन । सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेसँगै नेपाली कांग्रेसले रास्वपालाई नै केन्द्रित गरी सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले उठाएको छानबिन समिति गठनको मागमा पछिल्लो समय सत्ता साझेदार पनि खुल्न थालेका छन् । कांग्रेसको मागमा एकीकृत समाजवादी खुलेर आएको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपयले नेताहरूले पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा मत राख्न थालेका छन् ।
नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट औपचारिकरूपमै सहकारी ठगी प्रकरणमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै छानबिन समिति बन्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
रास्वपाले प्रष्टरूपमै छानबिन समिति बनेमा सरकार छाड्ने बताइसकेको छ । मंगलबार इलाम–२ को चुनावी अभियानलाई सम्बोधनका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले “डेट मात्र लेख्न मिल्ने गरेर राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेका छौँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । जुन अभिव्यक्तिलाई विकसित घटनाक्रमको प्रतिक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यदि रास्वपा बाहिरिने अवस्था बनेको खण्डमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिक्ने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो पटक फागुन ३० मा विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए । यस्तोमा २१ सिट भएको रास्वपा बाहिरिएमा पक्षमा जम्मा १३६ सांसदको मत हुनेछ । जुन बहुमत सिद्ध गर्न पर्याप्त होइन ।
बाह्य चासो
नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव रहँदैन भन्न सकिन्न । साना–साना राजनीतिक परिवर्तनका घटनामा पनि बाह्य शक्ति खुलेर आएको देखिन्छ । उनीहरूका प्रतिक्रिया सतहमा पोखिएको पाइन्छ ।
पछिल्लो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदै गर्दा भारत र पश्चिमा केन्द्रित मुख्य सञ्चार माध्यमले ‘चीनले सत्ता परिवर्तन गराएको’ भन्दै समाचार छापेका थिए । भारतीय कतिपय विश्लेषकले ‘नेपाल मामिलामा भारत असफल’ भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बाह्य सञ्चार माध्यमका सामाग्रीलाई बेवास्ता गरेर अन्य घटनाक्रमलाई नियाल्यौं भने पनि राजनीतिमा बाह्य प्रभाव सहजै भेट्न सकिन्छ । पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तनको बीचमा चीन खुलेर अघि आएको देखिन्छ । चीनले विशेषगरी नेपालका वामपन्थी नेताहरूलाई पालैपालो बोलाउँदै छलफल गरिरहेको पाइन्छ ।
जसरी फागुन २१ मा अप्रत्याशित सत्ता समीकरण समीकरण परिवर्तन भयो, फेरि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिन्न । जानकारहरूका भनाइलाई आधार मान्दा पनि विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी देश वर्तमान सत्ता समीकरणप्रति सन्तुष्ट छैन । उसले यसलाई विस्थापित गर्न चाहिरहेको छ ।
आन्तरिकरूपमा सहकारी प्रकरणलाई लिएर सत्ता समीकरणभित्र देखिएको असहजताको अवस्था बाह्य शक्तिको लागि पनि अनुकुल कारण बन्नसक्ने जानकारहरूको बुझाई छ ।
