काठमाडाैं । चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि झण्डै साढे दुइ दशकसम्म बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय राजनीतिकाे तेस्रो कार्यकालमा भने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गठबन्धनका सहयाेगी टीडीपी प्रमुख चन्द्रबाबु नायडू र जदयूका प्रमुख र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको नयाँ सरकारमा बलियो प्रभाव हुनेछ। यस अवधिमा उनले लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य १२ सहयोगीहरूसँग पनि समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ।
उल्लेखनीय छ कि सन् २००१ मा अचानक गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले राज्यमा तीन पटक बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले केन्द्रमा दुई पटक बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । २३ वर्षमा पहिलो पटक, माेदीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् किनकि भाजपाले आफ्नै बलमा बहुमत गुमाएको छ।
लोकसभामा १२ सहयोगी दलहरूको प्रतिनिधित्व छ
यस चुनावमा भाजपाले आफ्नै बलमा २४० सिट जितेको छ । यो बहुमतभन्दा २२ सीट कम हो। अर्कोतर्फ टीडीपीका १६ र जेडीयूका १२ सांसद विजयी भएका छन् ।
यी दुई दलको संयुक्त सिट संख्या २८ रहेको छ । शिव सेना शिन्दे गुटको सात सिट छ।
यसबाहेक एलजेपी (आर)को पाँच, जेएनपी, आरएलडीले दुई-दुई सिट, एनसीपी, अपना दल, एजीपी, हाम, एजेएसयू र अगपको एक–एक सिट छ ।
स्पष्ट रूपमा, गठबन्धनमा नायडू र नितिशको बलियो प्रभाव हुनेछ। यसबाहेक बाँकी दश दललाई सरल बनाउने चुनौती पनि माेदीमाथि छ ।
बिहारकाे बाध्यता र नितिश
गठबन्धन सरकार भए पनि नयाँ सरकारको स्थायित्व विभिन्न कारणले खतरामा पर्ने छैन । नितिशलाई बिहारमा बीजेपीको शक्तिको बारेमा थाहा छ, जबकि सीएम नायडूलाई केन्द्रको समर्थन चाहिन्छ। उनीहरु अलग भए पनि मोदी सरकारलाई बहुमत गुम्ने डर हुनेछैन । हो, नीतीशले राज्यका लागि विशेष प्याकेज र पूर्व चुनावको लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। यसबाहेक बिहारमा अब नितिशको अनुहार कायम राख्न भाजपालाई बाध्यता छ।
ठूलो एजेन्डामा शंका
याे चुनावमा भाजपाले भारी बहुमतको साथ सरकार बनाउने र सम्पूर्ण देशमा यूसीसी (यूनिफाेर्म सिविल कोड) लागू गर्ने र सबै प्रकारका चुनावहरू एकै साथ गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने बताएकाे थियाे । यद्यपि, गठबन्धन सरकार भएकोले, भाजपा यी महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्न रोचक हुनेछ। उल्लेखनीय छ कि यसअघि गठबन्धन सरकारको बाध्यताका कारण भाजपाकाे सरकारले अनुच्छेद ३७०, राम मन्दिर र यूसीसीलाई आफ्नो एजेन्डाबाट हटाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा सहकर्मीको सहभागिता बढ्नेछ
पुरानो सरकारको तुलनामा नयाँ सरकारमा सहयोगी दलको प्रतिनिधित्व बढ्ने निश्चित छ । अघिल्लो सरकारमा शिवसेना र अकाली दल छाडेर सरकारमा तीन सहयोगी (आरपीआई, अपना दल र लोजपा–पारस) मात्रै प्रतिनिधित्व रह्यो ।
यसपटक भाजपा अल्पमतमा रहेकाले थप सहयोगीहरूले मौका पाउने पक्का छ । यसका साथै यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा विभाग बाँडफाँडमा पनि सन्तुलनको अवस्था आउन सक्छ । सञ्चार माध्यमकाे सहयाेगमा
