काठमाडौं । पहिलो संसद् विघटनको घटनापछि एक सार्वजनिक फोरममा अहिलेका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए, “ओलीको ध्याउन्न राजा बन्नेमा छ, यिनले कुनै दिन संवैधानिक ‘कु’ गरेर आफैँलाई राजा घोषणा गर्न सक्छन् ।”
उनको टिप्पणी तत्कालीन घटनासँग सम्बन्धित भए पनि नेपाली राजनीतिमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको बुझाई अझै पनि उस्तै देखिन्छ । ओलीको शैली र प्रवृत्तिप्रति तत्कालीन समय झल्किएको संशय अझै पनि देख्न पाइन्छ ।
अहिले संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिचमा सत्ता सहकार्यको सहमति बनेको छ । जुन सहमतिअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाहिरिएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर, ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाइँदै गर्दा त्यो संशय सतहमा देखिन्छ ।
परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनाउन उद्धत देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै त्यो संशय सबैभन्दा बढी देखिएको छ । कांग्रेसका नेताहरू अनौपचारिकरूपमा ओलीसँगको सहकार्य कांग्रेस र समग्र मुलुककै निम्ति ‘हानिकारक’ पनि हुनसक्ने जोखिम रहेको बताउँछन् ।
“ओलीको व्यक्तिगत शैली र प्रवृत्ति निकै असामान्य खालका छन्, विगतका घटनालाई चटक्कै बिर्सिहाल्न सकिने अवस्था छैन”, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, “यो निकै कठिन र जोखिम यात्रा हुन लागेको छ, जसको परिणाम निकै नै हानिकारक पनि हुनसक्छ ।”
२०७९ मंसिरको आम निर्वाचन यता एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच दुई पटक सत्ता सहकार्यको अवस्था बन्यो । यद्यपि, दुवै पटक यी र यस्तै संशय उत्पन्न भए । विशेषगरी सबैतिर ओली हाबी हुन खोज्दा समीकरणभित्र खटपट भएको सतहमै देखिएको थियो ।
पहिलो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिए पनि ओली सबैतिर हाबी हुन खोजे । सभामुख, राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष जताततै ओलीले आफ्नालाई बनाउन खोजेका थिए ।
देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाउन सफल ओली, पछि राष्ट्रपति नपाएपछि गठबन्धनबाट बाहिरिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ्गको ठाउँमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाएको थियो । जुन घटनासँगै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको थियो ।
अहिले सतहमा अनेकन घटना देखिए पनि खास ओलीले समीकरण फेर्नुको पछाडि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने टुङ्गो नलाग्नु र समीकरणभित्र आफू पूर्ण हाबी हुन नसक्नुको परिणाम भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।
“प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यही सरकार पाँचै वर्ष जान्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आयो, खासमा त्यो कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन भनिएको थियो, जुन भनाइको प्रभाव ओलीमा प¥यो”, माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह भन्छन्, “राजदूत नियुक्ति, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा भएका नियुक्ति विवाद त तपाईँहरूले देखेकै विषय हो । अहिले परिणाम खास समीकरणमा पूर्ण हाबी हुन नसक्नको कारण पनि हो ।”
तर्साउने विगत
कांग्रेसका ती पदाधिकारी ओलीको विगत केलाउँदा सहकार्य असामान्य भएको बताउँछन् । हुन पनि ओलीले सत्तामा पुग्दै गर्दा आफू केन्द्रित कदम मात्रै चाल्दैनन्, संविधान र ऐन कानुन पनि आफू अनुकूल बनाउन खोज्छन् ।
२०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्मको अवधिमा ओलीले के–के गरे ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा राजनीतिमा लिन सकिन्छ । दुई/दुई पटकको संसद् विघटन र त्यसबीचमा अध्यादेशमार्फत चालिएका कदमलाई सामान्यरुपमा लिन नमिल्ने जानकार बताउँछन् ।
यद्यपि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक परिस्थित हुने जानकारहरूको भनाई छ । “ओलीले तत्कालीन समयमा जे–जे गरे ति ठिक भन्न मिल्दैन, यद्यपि ति राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर थिए”, ओली निकटका एक नेताले भने ।
यद्यपि, तत्कालीन समय ओलीले चालेका कतिपय कदमहरू अहिले पनि अदालतभित्र विचाराधीन अवस्थामा छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको विषय लामो समयदेखि अल्झिए पनि त्यसलाई अदालतले टुंग्याउन सकेको छैन । जसलाई एमाले इतरका दलहरूले अझै पनि संशयपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
“संवैधानिक आयोगहरू, विभिन्न विभागहरूमा जे–जसरी नियुक्ति भएका छन्, यी विषय सोचनीय छन्”, कांग्रेसका ति पदाधिकारी भन्छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति जाला ?
पछिल्लो आम निर्वाचन यता मात्रै अहिलेसहित चार पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ । जसको सिलसिला हेर्दा, अबको गठबन्धनमा पनि त्यसको प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा आगामी चुनावसम्मै नयाँ गठबन्धन जाने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् ।
दुई दलबिच सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सोमबार मध्य राति भएको सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रणालीसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहसम्मको एकाइलाई पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ । यद्यपि, त्यसमा राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले धेरै जटिलता रहेको पनि कानुनी जानकारहरूको भनाई छ ।
त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय सत्ता सहकार्यको देखिन्छ । ठुला दल र एकअर्काका प्रतिस्पर्धीसँगै विगतको छाया पनि सहकार्यमा पर्ने बुझाई नेताहरूमा देखिन्छ ।
“सहकार्यको विषयलाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्न, आ–आफ्नै स्वार्थ र चासोहरू यसमा हाबी सक्छन्, विगतका शैलीका छाया पनि यसमा नपर्ला भन्न सकिन्न”, कांग्रेसका ती पदाधिकारी भन्छन्, “चारै वर्ष जाला वा छ महिनामै सकिएला भन्न सकिन्न ।”
