काठमाडाैं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
मानव तस्करी र कीर्तेको कसुरमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन राय दिएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ती दिएपछि त्रिपाठी अदालत पुगेका हुन् । अधिकारीलाई उन्मुक्ती दिने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदनीयतपूर्ण एवम् स्वेच्छाचारी रहेकाे भन्द निर्णय बदरकाे माग गरिएकाे छ ।
अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन त्रिपाठीले माग गरेका छन्।
अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै गत कात्तिक ११ मा जापान उडेका थिए । उनीसँगै जापान उडेका खोटाङका जनक राई, दावा शेर्पा र रसुवाका कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा समातिएका थिए ।
शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई डिपोर्ट गरिदिएकाे थियाे । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
अधिकारी छुटेपनि बाँकी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवासहित ५ जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै अन्य ६ जना मानव बेचविखन तथा ओसार पसार र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा अभियोग दायर भएको छ।
पक्राउ परेका ८ जनामाथी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ।
