काठमाडौं- प्रेस काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अदालतले आफूलाई न्याय दिएको बताएका छन्। अदालतको फैसलाले सरकारको गलत कामलाई सच्याउने सामर्थ्य देशको अदालतमा अझै रहेछ भन्ने विश्वास आफूलाई लागेको श्रेष्ठले बताए।
‘सरकारको गल्तीलाई पनि ‘करेक्सन’ गर्नसक्ने न्यायालय देशमा जिउँदो रहेछ,’ उनले सूत्रन्युजसँग भने, ‘अदालतले ‘कोर्स करेक्सन’ गरिदियो। काउन्सिलको स्वायत्तता जोगियो। त्यो कसरी भने अब सरकारले कोही पनि कार्यबहाक तोक्न सक्दैन। अब त्यो काउन्सिल बोर्डले चैं तोक्ने हो।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई नै प्रेस काउन्सिलको कार्यबहाक अध्यक्षको रुपमा कामकाज गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गत सोमबार सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्षबाट हटाएर दुर्गा भण्डारी पौडेललाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यसलगत्तै काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।
उक्त रिटमाथि सनुवाइ गर्दै अदालतले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै संशोधित (थप गरिएको) नियम हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको छ।
श्रेष्ठ सरकारका तर्फबाट प्रेस स्वतन्त्रता खोसिन लागेको अवस्थामा अदालतले यसको मर्यादाको पक्षमा फैसला गरेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रेस जगतको मर्यादा निरुपणको पक्षमा सर्वोच्चलेल दिएको एउटा योगदान हो। किनभने, सरकारका तर्फबाट प्रेस स्वतन्त्रता खोसिन लागेको अवस्था थियो।’
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि सरकार त्यसविरुद्ध कठोर कानुनहरु बनाउँदै गएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ,’ उनी भन्छन्, ‘उता संविधानमा त्यस्तो लेख्ने, यता कानुनहरुचाहिँ कठोर बनाउँदै लग्ने। तजविजी अधिकार आफैले आफैलाई अरुलाई दिएर थिच्ने।’
आफ्नो लडाइँ व्यक्तिगत नभइ संस्थागत भएको बताउँदै श्रेष्ठ मिडिया काउन्सिलको विरोध गर्दा सरकारले आफूमाथि रिसीबी पोखेको दाबी गर्छन्। ‘पहिले पनि मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदाखेरी १० लाखसम्म जविरवाना तिराउने, जेल हाल्ने, सामानहरु ‘सिज’ गर्नसक्ने गरी ल्याएको थियो,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यो सबै गर्दाखेरी नसकेको अवस्थामा सरकारले सरकारले प्रेस काउन्सिलमा कार्यबहाक तोकेर ‘ट्रायल’ गर्यो। त्योचाहिँ ऐनविरोधी भयो।’
काउन्सिलमा बसरे आफूले गुण र दोषका आधारमा काम गर्दा पनि आफूलाई सरकारकै एक समूहले तारो बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
