काठमाडौं- कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोक्न यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तह सक्रियरुपमा लागेका छन्। झण्डै बन्दाबन्दीको झैँ प्रशासनले उपयुक्त आदेशहरु जारी गरिरहेका छन्। सरकारले समय समयमा दिएको आदेश र निर्देशन कार्यान्ययन गर्दै प्रशासन सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निषेधको आदेश जारी गरी सङ्क्रमण रोक्न क्रियाशिल छ।
जिल्लामा कोभिड-१९ सङ्क्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी प्रशासनले बन्दाबन्दी, जिल्लामा पूर्ण वा आङ्शिक निषेधको आदेश जारी गर्ने अथवा अन्य उपयुक्त र आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकको ४० जिल्लामा यस्तो आदेश जारी भइसकेको छ।
तथ्याङ्क हेर्दा अहिले मुलुकको आधा भाग ठप्प हुन पुगेको छ ।मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार जसमा अहिलेसम्म काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र कपिलवस्तुले केही स्थान विषेशमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छैन भने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले भीडभाड हुने कार्यालयका सेवा, सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको जानकारी दिए। उनले पालिकाहरु आफैँले सेवा बन्द गरेको बताए। सीमित समयमा बजार खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उनका अनुसार निषेधको आदेश जारी भने गरिएको छैन। निजी सवारी भने खुला नै छ। अन्य १२ जिल्लाले आङ्शिक निषेधको आदेश जारी गरेको छ भने बाँकी जिल्लाले भने पूर्ण निषेधको आदेश जारी गरेको लामिछानेले बताए।
सरकारले नेपालमा साउन ६ देखि बन्दाबन्दी सकिएको घोषणा गरेको थियो। सङ्क्रमणको उच्च जोखिम देखिएपछि सुरुमा स्याङ्जा जिल्लाले त्यसको दुई दिन नबित्दै साउन ८ मा लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेकको सेवा रोकेको थियो।
‘जोखिम रोक्नलाई हामीले ८ गतेदेखि नै निषेधको आदेश जारी गरेका हौं,’ स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले रासससँग भने, ‘अहिले हाम्रो अवस्था नियन्त्रणमा आएको छ।’
उनका अनुसार स्याङ्जामा अहिलेसम्म दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०५ जना सङ्क्रमित छन्। अहिले २० जना आइसोलेशनमा छन्। त्यसपछि साउन १० मा वीरगञ्ज महनगरपालिकामा आदेश जारी भएको थियो। साउन १९ मा पर्सा जिल्ला नै ठप्प भयो।
सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिन थालेको काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लामा भने आजदेखि एक साताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसअघि भदौ १ गतेबाट गोरखामा पनि सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सोसम्बन्धी आदेश जारी गरिएको प्रजिअ तीर्थराज भट्टराई बताउँछन्। स्थानीयस्तरबाट दबाब आएकाले निषेधाज्ञा गरिएको र आगामी आइतबार खुलाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
मुख्यत कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन कै लागि स्थानीय तह र प्रशासन सक्रिय भएका हुन्। अहिले ती निकायको भूमिका बढेको छ। सरकार र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला जिल्लामा आफ्नै हिसाबले उपयुक्त आदेश जारी हुने गरेको छ।
उनका अनुसार ४० जिल्लामा यस्तो निर्णय भइसकेको छ। अन्य जिल्लाले पनि उच्च सावधनी अपनाउँदै काम गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ मा सङ्क्रमण फैलिएको छ। पछिल्लो समयमा उपत्यकामा फैलने दर तीव्र गतिमा गइरहेको छ।
आज प्राप्त विवरणमा उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो २४ घण्टामा २०० जना सङ्क्रमित भेटिए। मुलुकभर एक दिनमा ७०० भन्दा बढी पोजेटिभ देखिएको छ। सङ्क्रमित २९ हजार नाघिसकेका छन्। मृत्युदर पनि बढ्दो छ।
सङ्क्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ गते घोषणा गरेको बन्दाबन्दी साउन ६ गतेदेखि अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि मानिसको चहलपहल बढ्दा विस्तारै सङ्क्रमणले गति लिएको थियो। बढी फैलिन थालेपछि कतिपय जिल्लाले साउनको दोस्रो साताबाटै विभिन्न गतिविधिमा निषेधको आदेश जारी गरी कार्यान्वयन गरेको थियो। विस्तारै जिल्लाजिल्लाबाट सुरु भएको आदेश अहिले उपत्यकामा पनि लागू गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सप्तरी, धनुषा, बाँके, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाही, जुम्ला, रौतहट, मकवानपुर, धादिङ, रुकुम पश्चिम, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेतमा निषेधको आदेश जारी गरिएको छ।
यस्तै चितवन, दोलखा, नवलपुरासी पश्चिम, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सिराहा, मोरङ, दार्चुला, झापा, अघाँखाँची, कास्की, रुपन्देही, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पाल्पा, रामेछापलगायत जिल्लामा निषेधको आदेश जारी भएको छ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिच्छेद ३ मा कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई वाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।
कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।
यस्तै सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० ऐनमा आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर एक महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै यो ऐनअन्तर्गत काममा बाधा पु¥याउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
सोही अधिकारको प्रयोग गरी सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास भएको हो। स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोगमा नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन्।
